दोनशे रुग्णांसाठी फक्त १० कर्मचारी

येथील ग्रामीण रूग्णालयात पंचवीस पदे मंजूर असून सध्या फक्त दहा कर्मचारी उपलब्ध आहेत.प्रतिदिन सुमारे दोनशे रूग्ण औषधोपचाराला येत असतात.

पंकज राऊत,  बोईसर
येथील ग्रामीण रूग्णालयात पंचवीस पदे मंजूर असून सध्या फक्त दहा कर्मचारी उपलब्ध आहेत.प्रतिदिन सुमारे दोनशे रूग्ण औषधोपचाराला येत असतात. तर रूग्णालयात अ‍ॅडमीट होणाऱ्या (आंतररुग्ण) रूग्णांचीही संख्या लक्षणीय आहे.
उपचाराकरीता येणाऱ्या रूग्णांच्या मोठ्या संख्येच्या मानाने उपलब्ध कर्मचारी फारच अपुरे पडत असल्याने संबंधीत यंत्रणेवर प्रचंड ताण पडतोच. अत्यवस्थ रूग्णांना वेळेवर उपचार मिळत नसल्याने
त्यांना अखेर खाजगी
रूग्णालयाचा नाईलाजास्तव आधार घ्यावा लागतो.
तारापूर औद्योगिक क्षेत्रामुळे बोईसर व परिसरातील गावांमधील लोकसंख्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढली असुन त्यामध्ये औद्योगिक क्षेत्रातील गोरगरीब कामगारांची संख्या मोठी आहे. तर बोईसर पुर्व व उत्तरेला शिगाव सारख्या परिसरात आदिवासींची लोकवस्ती असून तळागाळातील सर्वच थरातील नागरीकांना शासकीय रूग्णसेवेच्या यंत्रणेवरच अवलंबून राहावे
लागत आहे. दुर्दैवाचा भाग असा की ग्रामीण रूग्णालयात अपुरा कर्मचारीवर्ग तर आहेच परंतु ते नावालाच ग्रामीण रूग्णालय आहे. वास्तविक पाहता ग्रामीण रूग्णालयाच्या धोरणांनुसार तेथे ज्या सोयी सुविधा उपलब्ध असायला हव्यात त्या इथे नाहीत ही खरी शोकांतिका आहे.
बोईसरच्या ग्रामीण रूग्णालयात साप, विंचू व कुत्रा चावलेले, साथीच्या आजाराचे अत्यवस्थ रूग्ण, अपघातातील जखमी इ. रूग्णांना दाखल करून त्यांना देखरेखेखाली ठेवून त्यांच्यावर उपचार करावे लागतात. त्यातच पोलीस स्थानकातून आलेल्या मेडिको लीगल केसेस यांनाही पाहावे लागते. साहजिकच त्यांचा इतर रूग्णांवर परिणाम होतो.
बायो वेस्टचा प्रश्न सुटला पण प्रसूती घटल्या
आता बायो मेडिकल वेस्टचा प्रश्न सुटल्याने प्रसूती कक्ष जरी सुरू झाला असला तरी आता महिन्याकाठी १७ ते २० महिला प्रसूती करीता येत असतात.
कारण योग्य उपचार मिळत नसल्याने गोरगरीब खाजगी सुतिकागृहात जात आहेत.
तर उपलब्ध कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या व चवथ्या गुरूवारी विविध प्रकारचे लसीकरण, गरोदर मातांना धनुर्वात इंजेक्शन बालकांना नवव्या महिन्यानंतर पाच वर्षापर्यंत प्रत्येक सहा महिन्याने व्हिटॅमीन द्यावे लागते.
हा ही अतिरीक्त ताण कर्मचाऱ्यांवर पडुन त्याचा परिणाम इतर रूग्णांवर होऊन त्यांना मोफत रूग्णसेवेपासून वंचित राहावे लागते.