समुद्रकिनाऱ्यालगत सुरक्षा सक्षमीकरणाची गरज, पोलीस ठाणी, चौक्यांमध्ये पायाभूत सुविधा हव्या

२६/११ च्या मुंबई हल्ल्याच्या आठवणी आजही ताज्या आहेत. हल्ल्यानंतर प्रारंभीच्या काळात पोलीस दलाच्या सक्षमीकरणाचे प्रयत्न झाले.

- अनिरुद्ध पाटीलडहाणू/बोर्डी : २६/११ च्या मुंबई हल्ल्याच्या आठवणी आजही ताज्या आहेत. हल्ल्यानंतर प्रारंभीच्या काळात पोलीस दलाच्या सक्षमीकरणाचे प्रयत्न झाले. मात्र त्यानंतर पायाभूत सुविधा आणि पोलीस अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे भरण्यात दुर्लक्ष होते आहे. समुद्रकिनाºयालगतच्या गावांमध्ये त्यामुळे आजही सागरी मार्गाने दहशतवादी हल्ल्याची भीती नागरिकांना सतावते आहे.या हल्ल्यानंतर सागरी सुरक्षेबद्दल सुरक्षा यंत्रणा कमालीच्या संवेदनशील झाल्या होत्या. किनाºयालगतच्या गावांमध्ये सागरी पोलीस चौक्यांची उभारणी, गस्ती पथके, संशयास्पद हालचालींवर देखरेख ठेवण्यासाठी गावागावामध्ये सागर रक्षक दल, तंटामुक्त समिती यांच्या मिटिंग घेऊन आढावा घेतला जात होता. आज मात्र, त्यात काही अंशी शिथीलता आलेली दिसते. दहा वर्षांपूर्वी ज्या उद्देशाने सागरी पोलीस चौक्यांची उभारणी झाली, त्या आज ओस पडल्या आहेत. तर पायाभूत सुविधा आणि आवश्यक अधिकारी व कर्मचा-यांच्या नेमणुका झालेल्या नाहीत.डहाणू उपविभागीय पोलीस कार्यालयाअंतर्गत डहाणू, घोलवड आणि तलासरी ही तीन पोलीस ठाणी आहेत. त्यातील डहाणू फोर्ट ते झाई हा सुमारे २३ कि.मी. लांबीचा समुद्रकिनारा या कार्यालयाच्या टप्यात येतो. त्यामध्ये डहाणू पोलीस ठाणा हद्दीत पारनाका आणि नरपड येथील सागरी पोलीस चौकी येते. तर घोलवड पोलीस ठाण्याअंतर्गत चिखले सागरी चौकी आणि झाई येथील सागरी चेक पोस्टचा समावेश आहे. पारनाका पोलीस चौकी ही डहाणू पोलीस ठाणे आणि उपविभागीय पोलीस कार्यालय हे मध्यवर्ती ठिकाण आहे. येथील नरपड पोलीस चौकी निवडक दिवस सोडले तर वर्षभर बंदच असते.घोलवड पोलीस ठाणे हे अनेक वर्षांपासून भाड्याच्या खोलीतून सीमा भागासह, किना-यालगत गावांच्या सुरक्षेचे कार्य करीत आहे. मात्र ज्याप्रमाणे चिखले ग्रामपंचायतीने गावात पोलीस चौकी उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली, तशी घोलवड किंवा बोर्डी ग्रामपंचायतीने दिलेली नाही. पोलीस प्रशासनाने यासाठी मागणी केली. आजही हा प्रश्न सुटलेला नाही. त्यामुळे आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जबाबदारी स्वीकारून जागेचा हा प्रश्न मार्गी लावणे आवश्यक आहे. चिखले चौकीला जमीन उपलब्ध झाल्याने पायाभूत सुविधा मिळाली असली तरी पुरेसे कर्मचारी नसल्याने घडामोडीवर लक्ष ठेवता येत नाही. त्यामुळे अवैध वाहतूक आणि मोठ्या प्रमाणात रेतीचोरी होताना दिसते.डहाणू - बोर्डी प्रमुख राज्यमार्ग हा किना-यालगत असून या विविध गावात चौक, तिठा, नाका अशा मोक्याच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही लावणे आवश्यक आहे. शहरात गस्त घालण्यासाठी पोलिसांना अद्ययावत दुचाकी दिल्या आहेत, त्याच धर्तीवर सागरी पोलिसांना त्या उपलब्ध देणे आवश्यक आहे. तसेच प्रत्येक गावातील सागर रक्षक दलाच्या सदस्यांना किमान ओळखपत्र दिले पाहिजे.येथील कर्मचा-यांचे नियुक्तीचे ठिकाण ते निवास यासाठी प्रवासात वेळ जातो. त्यांनाही मानसिक स्वास्थ आवश्यक आहे. आगर येथे उपविभागीय पोलीस कार्यालयानजीक कर्मचाºयांसाठी २४ खोल्यांची चाळ होती. परंतु ती मोडकळीस आल्याने २०१२ मध्ये ती धोकादायक ठरवून बंद केली आहे. त्याचा पुनर्बांधणीचा प्रस्ताव वरिष्ठ पातळीवर पाठविला असला तरी तो मंजुरी अभावी धूळ खात पडला आहे.