आदिवासी विद्यार्थ्यांना सापत्न न्याय

आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांना भविष्यात प्रगत व आधुनिक समाजाच्या मुख्य धारेत सामावून घेण्यासाठी शासनाने आदिवासी विकास विभागाच्या

- हुसेन मेमन,  जव्हार
आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांना भविष्यात प्रगत व आधुनिक समाजाच्या मुख्य धारेत सामावून घेण्यासाठी शासनाने आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील उच्च शिक्षण देणाऱ्या खाजगी पब्लिक स्कू लमध्ये प्रवेश मिळवून दिला. मात्र, झाले उलटेच. जव्हारच्या काही पालकांनी आपल्या पाल्यांची पाचगणी येथे जाऊन तेथील नॅशनल पब्लिक स्कूलमध्ये पाहणी केली असता त्यांना गुरांच्या गोठ्यापेक्षाही वाईट असणाऱ्या वर्गखोल्यांमध्ये ठेवण्यात आल्याचे दिसून आले. त्यातील काही विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा संपल्यानंतर जव्हारमध्ये परतल्यावर त्यांच्या अंगावर खरूज, नायटे व इतर त्वचाआजार दिसून आल्याने पालक संतापले असून त्यांनी आदिवासी विभाग अधिकाऱ्यांकडे तक्र ार केली आहे.
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, जव्हार यांनी १०२२ आदिवासी विद्यार्थी व विद्यार्थिनींना राज्याच्या विविध भागांतील नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या पब्लिक स्कूलमध्ये प्रवेश दिला. जव्हार प्रकल्पांतर्गत असलेल्या जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड तसेच वाडा या आदिवासीबहुल व दुर्गम भागातील गोरगरीब आदिवासी पालकांना याचा आनंद झाला. परंतु, तो फार काळ टिकला नाही.
जव्हार तालुक्यातील काही पालक आपली लेकरं मोठ्या शाळेत शिकत आहेत, म्हणून पदरमोड करून त्यांना भेटण्यासाठी जेव्हा नॅशनल पब्लिक स्कूल, पाचगणी येथे गेले तेव्हा, तेथील शाळा प्रशासनाने त्यांना शाळेत प्रवेश करू दिला नाही. हा विरोध धुडकावून ते आत शिरले तर शाळेत इतर उच्चभ्रू विद्यार्थ्यांना विशेष सोयीसुविधा पुरवण्यात आल्या होत्या, तर आदिवासी विद्यार्थ्यांना गुरांचा गोठा असल्यासारख्या रूममध्ये ठेवण्यात आले होते. तेथे त्यांना स्वतंत्र बेड नाही. जमिनीवर झोपावे लागते. आहाराबाबत पाल्यांच्या तक्रारी, त्यांना अंघोळीसाठी साबणतेल आदी सुविधा पुरवण्यात आल्या नाहीत. ही अवस्था पाहून त्या पालकांना मोठा मानसिक धक्का बसला.

आदिवासी विभागच करते खर्च
आदिवासी विकास विभागाने सन २००२-०३ या शैक्षणिक वर्षापासून आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी पब्लिक शाळेत जाऊन उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळावे, यासाठी खाजगी पब्लिक स्कूलने आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के राखीव प्रवेश द्यावा, असा अध्यादेश काढला. त्या आदिवासी विद्यार्थ्यांची फी, निवास, भोजन व इतर शैक्षणिक खर्च हा आदिवासी विभाग करत असते.

वस्तुस्थिती पाहता या गंभीर घटनेत शाळा प्रशासनाचीच चूक असल्याचे दिसते. मी स्वत: पाचगणीला त्या शाळेमध्ये जाऊन समक्ष पाहणी करणार आहे. मुलांच्या आरोग्याबाबत हलगर्जीपणा केला म्हणून सदर शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव वरिष्ठांशी चर्चा करून अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास विभाग यांना पाठवण्याच्या सूचना सहायक प्रकल्प अधिकारी, शिक्षण यांना दिल्या आहेत.
- बाबासाहेब पारधे,
प्रकल्प अधिकारी, जव्हार

आमची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे. मोलमजुरी करून जगणाऱ्या आमच्या कुटुंबातील मुलगी नामांकित इंग्रजी शाळेत शिकत असल्याचा आम्हाला अभिमान होता. परंतु, आमच्या मुलांच्या आरोग्य व शिक्षणाची ही क्रूर चेष्टा पाहता आमची मुले आदिवासी आश्रमशाळेत अधिक सुरक्षित राहतील. त्यामुळे आम्ही यापुढे आमची मुले त्या शाळेत शिकण्यासाठी न पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही गरीब व आदिवासी आहोत, म्हणूनच आमच्या मुलांकडे त्या शाळा प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे.
- अलका दामोडा,
सीता गिरीश पवार, रघुनाथ पाटील (पालक)