नालासोपारा - अग्रवाल नगरी येथील ३४ अनधिकृत इमारतींवर पालिकेकडून गुरुवारी सकाळी पाडकाम कारवाईला सुरुवात झाली. या इमारतींमध्ये १७०० कुटुंबे गेल्या १५ वर्षांहून अधिक काळ राहत आहेत. या कारवाईमुळे अनेकांचे संसार रस्त्यावर आले आहेत. आता आम्ही कुठे जाणार?’ असे सांगताना अनेकांना अश्रू अनावर झाले.
पाडकाम कारवाईमुळे परिसरात कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. यावेळी मोठ्या प्रमाणात पोलिसांचा बंदोबस्त होता. नोव्हेंबर महिन्यातही येथील सात अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्यात आली होती.
मनपाच्या प्रभाग समिती ‘डी’ मौजे आचोळे सर्व्हे नं. २२ ते ३२ व ८३ मधील अग्रवाल नगरी येथे डम्पिंग ग्राउंड व मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्रासाठी भूखंड आरक्षित आहे. २०१० ते २०१२ या कालावधीत ४१ अनधिकृत इमारती बांधून, बोगस कागदपत्रांच्या आधारे येथील घरे विकली होती. काही वर्षांपूर्वी अजय शर्मा यांनी त्यांच्या जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याची तक्रार मनपाकडे केली. मात्र, त्यावर कारवाई झाली नाही. यानंतर जमीन मालकाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
उघड्यावरच थाटले संसार कारवाई केलेल्या इमारतींमधील अनेक रहिवाशांनी कुठेही न जाता तेथे उघड्यावरच संसार थाटले आहेत. जोपर्यंत घराच्या बदल्यात घर देणार नाही, तोपर्यंत येथील जागा सोडणार नाही, अशी भूमिका काही रहिवाशांनी घेतली आहे.
कारवाईवेळी तगडा बंदोबस्तअनधिकृत इमारतींच्या कारवाईवेळी एक पोलिस उपायुक्त, एक सहायक पोलिस आयुक्त, आठ पोलिस निरीक्षक, ४७ पोलिस अधिकारी, ३५० पुरुष व महिला पोलिस अंमलदार, २० मसुब कर्मचारी, आरसीपीचे दोन प्लाटून असा तगडा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
अनेक वर्षांपासून नियमित घरपट्टी, लाइट बिल भरत आहे. आता मनपा इमारती अनधिकृत असल्याचे सांगून कारवाई का करत आहे? - आरती यादव, रहिवासी