बसेस भंगारात विकून दिला कर्मचाऱ्यांचा अर्धा पगार
By Admin | Updated: September 19, 2015 23:36 IST2015-09-19T23:36:13+5:302015-09-19T23:36:13+5:30
पालिकेच्या स्थानिक परिवहन सेवेची अवस्था अत्यंत दयनीय झाल्याने गेल्या काही महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी पैसे नसल्यामुळे सेवेतील सहा बसेस भंगारात

बसेस भंगारात विकून दिला कर्मचाऱ्यांचा अर्धा पगार
भार्इंदर : पालिकेच्या स्थानिक परिवहन सेवेची अवस्था अत्यंत दयनीय झाल्याने गेल्या काही महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी पैसे नसल्यामुळे सेवेतील सहा बसेस भंगारात विकून ठेकेदाराने कर्मचाऱ्यांचा आॅगस्ट महिन्याचा अर्धा पगार भागविला आहे.
२०१० मध्ये पब्लिक अॅण्ड प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्त्वावर सुरू झालेली स्थानिक परिवहन सेवा पालिकेने करारानुसार सुविधा न पुरविल्याने तोट्यात चालल्याची ओरड ठेकेदार मे. केस्ट्रल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. कंपनीकडून सुरू आहे. यामुळे सुरुवातीला १०२ बसेसद्वारे सुरू झालेली सेवा आजमितीस २५ ते ३० बसेसवर आली आहे. सततचा तोटा भरून काढण्यासह जुन्या बस रस्त्यावर धावण्यासाठी तंदुरुस्त नसल्याने मे २०१२ मध्ये ठेकेदाराने ५० बस भंगारात विकल्या होत्या. या सेवेत सुमारे ४५० कर्मचारी कार्यरत असून दररोजच्या अल्प उत्पन्नामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर ठेकेदाराने गदा आणण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कमही त्याने अद्याप जमा केली नसली तरी त्याची कार्यवाही सुरू केल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांनी त्याचे अर्ज अद्याप सादर केले नसल्याचे कंपनीने सांगितले आहे.
त्यामुळे जुलै महिन्याचा पगार देण्यास टाळाटाळ होऊ लागल्याने कर्मचाऱ्यांनी राजकीय मध्यस्थीतून पगाराची समस्या तूर्तास मार्गी लावली असताना आॅगस्ट महिन्याच्या पगाराची पुन्हा बोंब होऊ लागली. सध्या सुरू झालेल्या गणेशोत्सवातही अनेक कर्मचाऱ्यांना वेतनाअभावी उत्सव साजरा करण्याची पाळी आली असतानाच पुन्हा राजकीय व प्रशासकीय मंडळींकडे धाव घ्यावी लागू नये, म्हणून सहा बस भंगारात मुंब्रा येथील एकाला विकून १२ लाख रु. रकमेतून ठेकेदाराने कर्मचाऱ्यांचा आॅगस्ट महिन्याचा अर्धा पगार भागविला आहे. यामुळे रस्त्यावर धावणाऱ्या बसेसची संख्या तुटपुंजी झाल्याने शहरांतर्गत प्रवाशांसाठीसुद्धा ही सेवा असमाधानकारक ठरली आहे. याबाबत, मे. केस्ट्रल कंपनीचे संचालक राजा गेमनानी यांनी सांगितले की, यात कोणतेही तथ्य नसून यामागे केवळ अफवा आहे. कर्मचाऱ्यांना थकीत भविष्य निर्वाह निधी जमा करण्यासाठी अनेकदा अर्ज भरण्याच्या सूचना दिल्यानंतरही त्यांनी ते अद्याप सादर केलेले नाहीत. त्यामुळेच त्यांचे वेतन रोखले होते.