कॉर्पोरेट शाळांच्या विरोधात मोर्चा

कासा : शिक्षण क्षेत्रात गेल्या काही वर्षा पासून शिक्षण कायदाच्या विसंगत निर्णय शासन पातळीवर घेतले जातात.

शशिकांत ठाकूर
कासा : शिक्षण क्षेत्रात गेल्या काही वर्षा पासून शिक्षण कायदाच्या विसंगत निर्णय शासन पातळीवर घेतले जातात. दररोज निघणारी शासनाची संभ्रमात टाकणारी परिपत्रके यामुळे शिक्षण संस्था, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी अशा संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याने पालघर जिल्हा माध्यमिक शिक्षक संघ व सहयोगी संघटना तर्फे शनिवारी ३० डिसेंबरला पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आक्र ोश मोर्चाचे आयोजन केले आहे.
शासनाने अगदी अलीकडेच घेतलेला स्वयं अर्थसहायीत तत्वावर कार्पोरेट कंपन्यांना शाळा सुरू करण्याची दिलेली परवानगी बाबतचा अध्यादेश,२ मे २०१२ नंतर शिक्षक भरतीवर घातलेली बंदी आधी प्रमुख मागण्या बरोबरच सातवा वेतन आयोग तातडीने द्यावा, , विनाअट निवड श्रेणी सर्वांना देण्यात यावी, आॅनलाईन कामातून शिक्षकांची सुटका करावी ,पेपर तपासणी अथवा मॉडरेटरचे काम ५० वर्षा वरील शिक्षकांना देऊ नये तसेच कामाच्या मानधनात वाढ करावी, राज्यातील १३००० शाळा बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय त्वरीत रद्द करावा, नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त केलेल्या कर्मचाº्यांना जुनी पेन्शन योजनाच लागू करावी, आश्रम शाळांचे पगार नियमित आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
>अनेक महत्त्वपूर्ण मागण्या
शिक्षण हक्क कायद्याची तंतोतंत अंमलबजावणी करण्यात यावी, विनाअनुदानित शाळा व तुकड्यांना त्वरीत अनुदान देण्यात यावे,अर्ध वेळ ग्रंथपालांना पूर्ण वेळ करण्यात यावे, आदी विविध मागण्याही संघटनेने केल्या आहेत.