गोड्या पाण्यातील मासेमारी संकटात

गेल्यावर्षी अनियमीत आणि सरासरी पेक्षा कमी पाऊस झाल्याने जलाशयातील जलसाठा कमी होत असून बोर्डी परिसरातील गोड्या पाण्यातील मासेमारी व्यवसाय संकटात सापडला आहे.

- अनिरुद्ध पाटील,  बोर्डी
गेल्यावर्षी अनियमीत आणि सरासरी पेक्षा कमी पाऊस झाल्याने जलाशयातील जलसाठा कमी होत असून बोर्डी परिसरातील गोड्या पाण्यातील मासेमारी व्यवसाय संकटात सापडला आहे. दरम्यान स्थानिक मच्छीमार आणि या व्यवसायाशी संबंधीत स्थानिक आदिवासी मजुरांना विस्थापीत होण्याची वेळ ओढवली आहे. त्यातच भर म्हणून की काय सार्वजनिक जलस्त्रोतावर अतिक्रमण करून बांधकाम करण्याचे प्रकार वाढत आहेत.
महाराष्ट्र गुजरात सीमेलगत पालघर जिल्ह्याच्या तलासरी तालुक्यातील झाई हे गाव राज्यातील प्रमुख मासेमारी केंद्र म्हणून ओळखले जाते. येथे सागरी आणि गोड्या पाण्यातील मासेमारी केली जाते. झाई ग्रामपंचायतीचे गावात तीन तलाव आहेत. ग्रामपंचायतीकडून प्रतिवर्षी तलावाचा लिलाव करून कंत्राटी पद्धतीने मत्स्यबील टाकून त्याचे संगोपन करून मासेमारी केली जाते. त्यापैकी मोठा तलावाचे एकूण क्षेत्रफळ २५ एकर असून रोहू, कटला, ग्रीगल, सिल्व्हर, ब्रिगेड, ग्रास्कोप, नंदी व कोलंबी इ. माशांचे उत्पादन घेतले जाते. बोर्डी आणि परिसरातील गावे गोड्या पाण्यातील मासेमारीकरीता प्रसिद्ध असून प्रतिवर्षी तलावाच्या लिलावामुळे ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नात वाढ होते. गतवर्षी राज्यात सरासरी पेक्षा कमी पर्जन्यमान झाले त्यामुळे जलस्त्रोतांमध्ये पुरेसा जलसाठा उपलब्ध नाही. त्याचा थेट परिणाम गोड्या पाण्याच्या मासेमारीवर दिसून येत आहे.
आजच्या घडीला झाईतील मोठा तलाव निम्यापेक्षा अधिक सुकला आहे. इतकी भयानकता अनेक वर्षात पाहिली नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. तलावाच्या मध्यभाग कोरडा पडलेले. त्या जागेवर क्रिकेटचे सामने आयोजित केले जात आहेत. यावरून दुष्काळाचे गांभीर्य लक्षात येते. यावर्षी मासेमारी व्यवसाय पुर्णत: वाया गेला असून व्यवसायीक संकटात सापडला आहे. या व्यवसायाशी संबंधीत रोजंदारी करणाऱ्या अनेक आदिवासी कुटूंबावर बेरोजगारी ओढवून विस्थापित होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. सागरी मच्छीमारांमध्ये खोल समुद्रात संघर्ष पेरण्याच्या उदासीनता इ. मुळे मच्छीमारीचा व्यवसाय संकटात सापडला आहे. गोड्या पाण्यातील मासेमारी त्यावर पर्यायी मार्ग आहे. परंतु बोर्डी परिसरातील गावांमधील तलावांच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. संबंधीत ग्रामपंचायत आणि महसूल विभागाच्या दुर्लक्षतेमुळे तलाव क्षेत्रात घट होऊन पाणी साठ्यावर परिणाम होतो. सार्वजनिक जलस्त्रोत अतिक्रमण मुक्त ठेवण्याबाबत उच्च न्यायालयाने बनविलेल्या कायदा मात्र प्रशासनाकडूनच पायदळी तुडवला जात आहे. याबाबत ठोस पाऊल उचलण्याची मागणी नागरीकांनी केली आहे. (वार्ताहर)