- धीरज परब,मीरा-भाईंदरभाईंदर पूर्वेच्या एका इमारतीतील सदनिकेच्या छताचे प्लास्टर कोसळून नुकताच एकाचा बळी गेला. जुन्या आणि धोकादायक इमारतीत जीव मुठीत घेऊन राहणाऱ्या रहिवाशांपैकी एखादा बळी गेल्याशिवाय वर्ष सरत नाही. आतापर्यंत अनेक रहिवाशांचे बळी गेले तर धोकादायक म्हणून इमारत पाडल्यानंतर त्यात राहणाºया असंख्य रहिवाशांची आजही हक्काचे घर मिळवण्यासाठी वणवण सुरूच आहे. दुहेरी कात्रीत सापडलेल्या या पिचलेल्या रहिवाशांबद्दल राजकारण्यांची सहानुभूती केवळ निवडणुकीचा प्रचार आणि जाहीरनाम्यापुरती उरली आहे. उलट, उद्ध्वस्त झालेल्या रहिवाशांच्या घरांवर आपल्या स्वार्थाचे इमले कसे बांधले जातील, याचा खटाटोप काही राजकारणी, बिल्डर आणि जमीनमालक प्रशासनाच्या संगनमताने करण्यात दंग आहेत.ग्रामपंचायत व नगरपालिका काळापासून लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या संगनमताने शहरात दाटीवाटीने बेकायदा बांधकामांच्या इमारतींचे इमले रचण्यात आले. बेकायदा बांधकामांमधील बक्कळ आणि सहज पैशांमुळे वेळीच कारवाई केली गेली नाही. त्यावेळी कोणतीही खातरजमा न करता घरखरेदी करून बेकायदा इमारतीत राहणाºया रहिवाशांना आज त्याचा चांगलाच मनस्ताप होत आहे. कारण, दाटीवाटीने बांधलेल्या इमारती तीनचार मजल्यांच्या आहेत. मिळणाºया चटर्ईक्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्र आधीच वापरून झाले आहे. गंभीर बाब म्हणजे जागेची मालकी इतक्या वर्षांनंतरही जुन्या इमारतीतील रहिवाशांची नाही.जमिनीची मालकी रहिवाशांची नसल्याने कायद्यातील पळवाटांसह यंत्रणा हाताशी धरून इमारत धोकादायक ठरवली जाते. इमारत धोकादायक ठरली की, मग ती रिकामी करण्यासाठी यंत्रणांनाच पुढे करून वेळ पडल्यास पोलीस बंदोबस्त घेतला जातो. रिकामी इमारत पाडून भुईसपाट झाली की, मग मूळ जमीनमालक वा त्याचे हक्क घेतलेला बिल्डर उभा ठाकतो आणि जमिनीवर आपला दावा करतो. मग, आधीच रस्त्यावर आलेल्या रहिवाशांना आपला हक्क मिळवण्यासाठी प्रशासन व राजकारण्यांसह न्यायालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. जुन्या इमारतीत राहणाºया बहुतांश रहिवाशांची आर्थिक स्थिती बेताची असते. दुसरीकडे भाड्याने राहणे परवडत नाही. मग पडेल ती तडजोड करायची वा जे काही पैसे मिळतील, ते घेऊन हक्क सोडण्याची वेळ येते.जमीनमालकाचा वाद नसेल तरी आधीच जास्त चटईक्षेत्र वापरून झालेले असल्याने बांधकाम परवानगी मिळणे अवघड होते. परवानगीसाठी दमछाक होते. मग, एखादा पोहोचलेला बिल्डर वा राजकारणी नियम मोडून वाढीव बेकायदा बांधकाम करत इमारत उभारून देतो. पण तीही बेकायदा असल्याने पुन्हा टांगती तलवार कायम राहते. आजही शहरात अनेक ठिकाणी धोकादायक म्हणून तोडलेल्या इमारतींचे अवशेष रहिवाशांच्या हक्काच्या घरांचा झालेल्या चुराड्याची साक्ष देत पडलेले आहेत. धोकादायक आणि जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी महापालिकेकडे कोणतेही ठोस धोरण नाही. सरकारने आधीच वाढीव चटईक्षेत्र देण्याचा महासभेचा ठराव फेटाळून लावला.क्लस्टर योजना अद्याप मंजूर नाहीक्लस्टरसारखी योजना शहरासाठी अजून मंजूर झालेली नाही. क्लस्टर मंजूर झाले तर चार चटईक्षेत्र मिळेल. पण, दाटीवाटीने वसलेल्या इमारती, मालकी हक्काचे वाद तसेच विकासकांकडून केली जाणारी फसवणूक यामुळे क्लस्टरला किती प्रतिसाद मिळेल, हेही सांगणे अवघड आहे. सरकारने जुन्या व धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी नव्याने धोरण निश्चित केले आहे. पण, ते अजून अमलात आलेले नाही. आतापर्यंतचा अनुभव पाहता त्याचा तरी फायदा रहिवाशांना होईल की, बिल्डर व त्यामागे असलेल्या काही राजकारण्यांना, असा प्रश्न मात्र कायम आहे.एकूणच अशा सर्व परिस्थितीत राहते घर सोडून जाण्यासही नागरिक तयार होत नाहीत. धोकादायक वा जुन्या इमारती आधीच बेकायदा असल्याने तीन वा त्यापेक्षा अधिक चटईक्षेत्र वापरून झालेल्या आहेत. सरकारी धोरणानुसार सध्या केवळ अडीच चटईक्षेत्र मिळत असल्याने पुनर्विकास रखडला आहे.
पिचलेल्या रहिवाशांबद्दल सहानुभूती केवळ मतांपुरती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 22, 2019 2:05 AM