गुन्हा नोंदवण्यासाठी आदेशाची वाट बघू नका -हायकोर्ट

माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधातील चौकशीत काही तथ्य आढळल्यास गुन्हा नोंदवण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची वाट बघू नका,

मुंबई : माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधातील चौकशीत काही तथ्य आढळल्यास गुन्हा नोंदवण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची वाट बघू नका, अशा सूचना बुधवारी उच्च न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) व सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) केल्या. त्यामुळे भुजबळ कुटुंबीयांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामात छगन भुजबळ यांनी घोटाळा केला असून याची चौकशी करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका आम आदमी पार्टीने दाखल केली आहे. याची दखल घेत न्यायालयाने याच्या चौकशीसाठी एसीबी व ईडीचे संयुक्त पथक स्थापन केले. त्यानुसार एसीबीने याची चौकशी सुरू केली व चौकशीचा दुसरा अंतरिम अहवाल मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सादर केला.
तो अहवाल बघितल्यानंतर न्यायालयाने दोन्ही तपास यंत्रणांना वरील निर्देश दिले. या अहवालानुसार बँक खात्यातून पैशाची देवाणघेवाण झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. तेव्हा यापुढे आता एसीबी आता काय करणार, असा सवालही न्यायालयाने केला.
त्यावर ही चौकशी संपवण्यासाठी अजून महिन्याचा कालावधी लागेल. अपूरे पुरावे असल्याने आरोपी सुटले, अशी परिस्थिती भविष्यात उद्भवायला नको म्हणून याची सखोल चौकशी केली जाणार आहे, असे एसीबीचे वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.

च्या प्रकरणात मनी लाँडरिंगचाही आरोप आहे. त्यामुळे एसीबीची चौकशी पूर्ण झाल्यावरच आम्ही तपास सुरू करणार आहोत, असे ईडीने न्यायालयाला सांगितले. त्यावर या दोन्ही तपास यंत्रणांनी एकमेकांमध्ये समन्वय ठेवून याची चौकशी करावी व त्यात काही तथ्य आढळल्यास गुन्हा नोंदवण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची वाट बघू नये, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. यावरील पुढील सुनावणी १६ जूनला होणार आहे.