रेशनपासून अंत्योदयी वंचित, केशरीवाल्यांनाही फटका : राज्य सरकारच्या नव्या धोरणामुळे फरफट

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 12, 2017 01:45 AM2017-10-12T01:45:53+5:302017-10-12T01:46:00+5:30

राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार दारिद्य रेषेखालील, अंत्योदय योजनेतील ९७,०८५ व केशरी कार्डधारकांमधील ७० टक्के कुटुंबांचा समावेश उत्पन्नाच्या आधारे प्राधान्य यादीत करण्यात येणार असल्याने हे लाभार्थी दिवाळीच्या तोंडावरच रास्त

 Disregarded from underwriters, women and children | रेशनपासून अंत्योदयी वंचित, केशरीवाल्यांनाही फटका : राज्य सरकारच्या नव्या धोरणामुळे फरफट

रेशनपासून अंत्योदयी वंचित, केशरीवाल्यांनाही फटका : राज्य सरकारच्या नव्या धोरणामुळे फरफट

Next

वसई : राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार दारिद्य रेषेखालील, अंत्योदय योजनेतील ९७,०८५ व केशरी कार्डधारकांमधील ७० टक्के कुटुंबांचा समावेश उत्पन्नाच्या आधारे प्राधान्य यादीत करण्यात येणार असल्याने हे लाभार्थी दिवाळीच्या तोंडावरच रास्त धान्य दुकानातून मिळणाºया अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंपासून वंचित राहिले असल्याचा आरोप विवेक पंडित यांनी केला आहे.
अंत्योदय लाभार्थ्यांमधील १ ते २ व्यक्ती असलेल्या कुटुंबाचे रेशन कार्ड अंत्योदय मधून प्राधान्य यादीत समाविष्ट केले जाणार आहे. मात्र, गावपातळीवर याची अंमलबजावणी करण्यात अडचणी येत असल्याने ऐन दिवाळीच्या तोंडावर लोकांना रेशनमधून अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तू मिळेनाशा झाल्या असल्याची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
अंत्योदयमधील काही कुटुंबांमध्ये १ ते २ व्यक्ती आहेत. परंतु, त्या वृद्ध, अपंग, निराधार, विधवा परित्यक्ता आहेत. अशांना योजनेतून वगळल्याने त्यांचे नुकसान होत आहे. या निर्णयाचा पुनर्विचार करून वृद्ध (६० वर्षांवरील व्यक्ती), अपंग, निराधार, विधवा व परित्यक्ता यांना अंत्योदय योजनेमधून वगळू नये. तसेच कातकरी ही आदिम व मागास आदिवासी असल्याने सर्व कातकरींचा अंत्योदय योजनेत समावेश असावा. त्यांना कोणत्याही कारणास्तव अंत्योदय योजनेतून वगळण्यात येऊ नये, अशी मागणी पंडित यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
प्राधान्य लाभार्थ्यांची यादी शासनस्तरावर करा!-
केशरी कार्डधारकांमधील उत्पन्नाच्या आधारे ७० टक्के रेशन कार्डधारकांना प्राधान्य यादीत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असल्या तरी अंतिम प्राधान्य यादी गावपातळीवर तयार केली जाते. त्यामुळे प्राधान्य यादीसाठी आलेले धान्य सर्व रेशन कार्डधारकांमध्ये वितरित केले जाते. परिणामी यादीतील पात्र लाभ धारकांना आवश्यक ते पूर्ण शंभर टक्के धान्य मिळत नाही, अशीही पंडित यांची तक्रार आहे. गोरगरीबांना त्यांचे हक्काचे धान्य मिळायला हवे. त्यासाठी प्राधान्यक्रमातील लाभार्थ्यांची यादी शासन स्तरावरून निश्चित करण्यात यावी, अशी पंडित यांची मागणी आहे.

Web Title:  Disregarded from underwriters, women and children

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.