मागण्यांसाठी महापालिकेवर आदिवासींची धडक

विविध मागण्यांसाठी आदिवासी एकता परिषदेने वसई विरार महापालिकेच्या मुख्यालयावर मोर्चा नेला होता. प्रधानमंत्री आवास योजना आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला यावेळी जोरदार विरोध करण्यात आला.

जव्हार : विविध मागण्यांसाठी आदिवासी एकता परिषदेने वसई विरार महापालिकेच्या मुख्यालयावर मोर्चा नेला होता. प्रधानमंत्री आवास योजना आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला यावेळी जोरदार विरोध करण्यात आला. या योजनांची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न झाल्यास तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
महापालिका हद्दीतील आदिवासी पाड्यांचा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये समावेश करू नये. तसेच पाड्यांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना राबवण्यात येई नये. त्याऐवजी ते रहात असलेल्या ठिकाणी त्यांचा विकास करण्यात यावा, अशी मागणी एकता परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष काळूराम धोदडे यांनी यावेळी बोलताना केली. अन्यथा आदिवासी तीव्र आंदोलन करतील असा इशारा देण्यात आला.
पाड्यांची महापालिकेच्या नकाशावर नोंद करण्यात यावी. पाड्यांवर कुठल्याही प्रकारचे आरक्षण टाकण्यात येऊ नये. सरकारी जागेत तसेच मालकी जागेत झोपड्या बांधून रहात असलेल्या आदिवासींच्या घरांना घरपट्टया लावण्यात याव्यात. आदिवासींना पक्के घर बांधण्यासाठी मंजुरीची अटक रद्द करण्यात यावी. आदिवासींसाठी घरकुल योजना राबवण्यात यावी. जुन्या घरांच्या दुरुस्तीसाठी एक लाख रुपयांची मदत देण्यात यावी. महापालिकेच्या आस्थापनेवर आदिवासींना सामावून घेण्यात यावे. एमएमआरडीएच्या विकास आराखड्यातून आदिवासी पाडे वगळण्यात यावेत, अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
एकता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू पांढरा, दत्ता कळभाट, शशी सोनावणे, जिल्हाध्यक्ष दत्ता सांबरे, सचिव प्रकाश जाधव, उपाध्यक्षा वंदना जाधव यांच्या नेतृ्त्वाखाली निघालेल्या मोर्चात शेकडो आदिवासी सहभागी झाले होते.
विकासाच्या नावाखाली आदिवासींना हद्दपार करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना आणि पंतप्रधान आवास योजना राबवण्याचे कारस्थान आहे. त्याचबरोबर रस्ता रुंदीकरण, बुलेट ट्रेन, मुंबई-बडोदा एक्सप्रेस हायवे, मेट्रो ट्रेन, सागरी महामार्ग, रिंग रुट, स्मार्ट सिटी यामुळे आदिवासी विस्थापित होणार आहेत,असा आरोप प्रकाश जाधव यांनी यावेळी बोलताना केला.