मच्छीमार-कोळ्यांवर संकट, समुद्रातील तेल सर्वेक्षणाला हिरवा कंदील

‘समुद्र आमच्या हक्काचा, नाही कुणाच्या बापाचा’ अशी घोषणा करीत समुद्रावर आपली सत्ता गाजवणाऱ्या मच्छीमार-कोळ्यांना त्यांच्या कर्मभूमीपासून दूर करीत त्यांना देशोधडीला लावण्याचा कुटील डाव केंद्र शासन आखू पाहात आहे.

- हितेन नाईक
पालघर : ‘समुद्र आमच्या हक्काचा, नाही कुणाच्या बापाचा’ अशी घोषणा करीत समुद्रावर आपली सत्ता गाजवणाऱ्या मच्छीमार-कोळ्यांना त्यांच्या कर्मभूमीपासून दूर करीत त्यांना देशोधडीला लावण्याचा कुटील डाव केंद्र शासन आखू पाहात आहे. समुद्रातील तेल सर्वेक्षणाच्या अधिसूचना-अटी पर्यावरण विभागाच्या परवानगीने शिथिल करण्यात आल्याने समुद्रातील तेलसाठ्यांच्या सर्वेक्षणाला आता हिरवा कंदील मिळाला आहे.
खोल समुद्रातील तेल व वायूच्या साठ्यांचे शोध घेण्यासाठी करण्यात येणाºया उत्खननासाठी ड्रीलिंग करण्यासाठी लागणारी पर्यावरण विभागातील तज्ज्ञ समितीच्या अभ्यासानंतर मिळणारी परवानगीची अट केंद्र सरकारने शिथिल केली असून या सर्वेक्षणाला ‘अ’ वर्गातून ‘ब’ वर्गात टाकले आहे. असा निर्णय हेतुपुरस्सर घेत समुद्रात सर्वेक्षणादरम्यान ड्रीलिंग करताना पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करणे सहज सुलभ होणार असून केंद्रातील तज्ञ समितीला सामोरे जाण्याऐवजी राज्य शासन पातळीवर याबाबतचे निर्णय घेणे शक्य होणार आहे. यामुळे केंद्र शासनाचे अशा काही तेल सर्वेक्षणावर असलेले नियंत्रण संपुष्टात येणार असून त्यामुळे केंद्र शासन व विविध राज्यांमध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण होईल, याकडे एनएफएफ या राष्ट्रीय मच्छीमार संघटनेने केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
समुद्रात ओएनजीसीकडून भूगर्भातील तेल आणि वायूच्या साठ्यांचे शोध घेण्यासाठी १ जानेवारी ते २५ फेब्रुवारी २०१९ दरम्यान सेस्मिक सर्वेक्षणाला सुरुवात करण्यात आल्याने मासेमारी व्यवसायावर झालेल्या परिणामामुळे जिल्ह्यातील सर्व मच्छीमारांनी १४ जानेवारी २०१९ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेला होता. तसेच समुद्रातील सर्वेक्षणाच्या ठिकाणी जात निषेध मोर्चाही काढला होता. याची दखल घेत शासनाने ४ फेब्रुवारी व १२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे समुद्री मत्स्यकी संशोधन केंद्राकडून जोपर्यंत अहवाल प्राप्त होत नाही तोपर्यंत सर्वेक्षण बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
अनेक दिवसांपासून बंद पडलेल्या सर्वेक्षणामुळे ओएनजीसीचे धाबे दणाणले होते. सर्वेक्षणासाठी भाडेतत्त्वावर परदेशातून आणलेल्या मोठमोठ्या बोटींच्या भाड्यापोटी मोठा तोटा सहन करावा लागत होता. त्यामुळे माजी मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी मंत्रालयात माजी आमदार अमित घोडा, काही मच्छीमार प्रतिनिधी, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे अधिकारी, मत्स्यकी संशोधन केंद्राचे अधिकारी आदींची बैठक २८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी घेतली होती. या बैठकीत काही मच्छीमार प्रतिनिधींनी राम नाईकांच्या आदेशाचा उल्लेख करीत मच्छीमारांना विश्वासात घेतले जात नसून होणाºया नुकसान भरपाईचा विचारही केला जात नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते, अशी माहिती नॅशनल फिश वर्कर फोरमचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी दिली.

समुद्रातील तेलाचा शोध : मागच्या वर्षी पोलर मर्क्युस या महाकाय जहाजाद्वारे शेअर वॉटर या कंपनीकडून बी ६६ परिसरात ५ नॉटिकल माईल्स वेगाच्या गतीने २४ तास समुद्रातील भागांचा शोध घेत सर्वेक्षणाला सुरुवात करण्यात आलेली होती. या जहाजाच्या मागे ६ हजार मीटर्स लांबीच्या आठ ते दहा लोखंडी केबलद्वारे समुद्रातील तेलाचा खोलवर शोध घेतला जात होता.

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाचे आदेश नावापुरते

माजी पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक यांनी समुद्रातील तेल साठ्यांचे सर्वेक्षण करताना मच्छीमार संघटनांशी चर्चा करून त्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय सर्वेक्षण केले जाणार नाही, असे तोंडी आदेश संबंधित विभागाला देऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र आता भाजपचेच सरकार केंद्रात सत्तेवर आहे.

२०१४ पासून केंद्रात भाजपच सत्तेत असताना या सर्वेक्षणाचे प्रमाण वाढले असून याबाबत राम नाईक मात्र गप्प असल्याने आपल्या पक्षासाठी मच्छीमारांकडे मतांचा जोगवा मागणाºया लोकप्रतिनिधींनी या प्रकरणी केंद्रात हस्तक्षेप करून मागच्या वर्षाची नुकसान भरपाई मिळण्यासाठीही प्रयत्न करावेत, अशी मागणी केली जाऊ लागली आहे.

याबाबत माजी केंद्रीय मंत्री राम नाईक यांच्याशी संपर्क साधला असता जिल्ह्यातील अनेक मच्छीमार नेते, प्रतिनिधी माझ्या चांगल्या परिचयाचे आहेत. याबाबत कोणीही माझ्याकडे तक्र ारी केलेल्या नाहीत. त्यांनी माझ्याकडे या प्रकरणी लेखी निवेदन दिल्यास मी नक्कीच प्रयत्न करीन, असे राम नाईक यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.