निधीसाठी ठेकेदारांचे जि.प. समोर उपोषण

ठाणे जिल्हा परिषदेने पालघर जिल्ह्यातील १७० विहिरी खणण्यासाठी मंजूर केलेला तीन कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा रोखून ठेवल्याच्या निषेधार्थ ठेकेदारांनी पालघर जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले आहे.

हितेन नाईक, पालघरठाणे जिल्हा परिषदेने पालघर जिल्ह्यातील १७० विहिरी खणण्यासाठी मंजूर केलेला तीन कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा रोखून ठेवल्याच्या निषेधार्थ ठेकेदारांनी पालघर जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले आहे.ठाणे जिल्हा परिषदेकडून १७० विहिरी खणण्याची कामे सुरूही करण्यात आली होती. प्रत्येकी विहीरी मागे सुमारे आठ ते दहा लाख रुपये या हिशेबाने या कामाची रक्कम पालघर व ठाणे जिल्हा परिषदेकडून देण्यात ही आली होती. तदनंतर या १७० विहिरींचे काम पूर्ण होऊन देखील या कामाचे सुमारे तीन कोटी रुपये देण्यास विलंब केला जात आहे. त्यामुळे ठेकेदार आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. काही वर्षांपूर्वी ग्रामपंचायतींच्या स्तरावरून ई निविदा काढण्यात अडचणी निर्माण झाल्याने तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्यांनी विहिरींची कामे तात्काळ होणे आवश्यक असल्याचे कारण देत या कामांच्या ग्रामपंचायतींच्या स्तरावरून खुल्या निविदा काढण्याचे निर्देश दिले होते. ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असलेल्या गाव, पाड्यात ही कामे करण्यात येणार असल्याने पाण्याची आवश्यकता पाहता ही कामे त्वरीत सुरु करण्याचे निर्देश ठेकेदारांना देण्यात आले होते. त्याप्रमाणे ठेकेदारांनी आपली कामेही पूर्ण केली होती. त्या प्रमाणे या कामाचे काही हप्ते पूर्वी ठाणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी असलेल्या (कॅफो) संजय तरंगे यांच्या कार्यकाळात देण्यातही आले होते. मात्र तरंगे हे पालघर जिल्हा परिषदेत बदली वर कार्यरत झाल्या नंतर मात्र त्यांनी पुढील उर्वरीत हप्ते सुरळीतपणे देण्या ऐवजी रोखून धरल्याचे उपोषणकर्त्यांचे म्हणणे आहे. पालघर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी यांनी या प्रक्रियेत खोडा घातल्याचे उपोषणकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ठाणे जिल्हा परिषदेने या कामातील काही हप्ते दिले असतांना पालघर जिपत मात्र वेगळी प्रक्रिया का?कामे मिळवितांना आम्ही बँकांची कर्जे, नातेवाईकांना कडून उधार, उसनवारी करून भांडवल उभे केले आहेत. आमची बिलेच मागील दिड वर्षापासून थकविण्यात आल्याने आमच्या मागे पैसे देणाऱ्यांचा ससेमिरा लागला आहे. त्यामुळे ठेकेदार आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. जर या ठेक्याची प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश देत आमच्याकडून चुकीची कामे करवून घेणाऱ्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, उप अभियंता, शाखा अभियंता, सहाय्यक लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्यावर कारवाई होणे अपेक्षित असतांना त्यांचे पगार मात्र वेळेवर सुरु आहेत. मग ई टेन्डरिंग प्रक्रि या न राबविता पेपर टेन्डरिंग प्रक्रिया राबविण्यात आली असेल तर त्याची शिक्षा फक्त ठेकेदारांनाच का? असा सवाल आहे. (वार्ताहर)