अपात्रांना मुख्यमंत्र्यांचे अभय

वसई विरार महापालिकेतील राखीव प्रभागातून निवडून आलेल्या पाच नगरसेवकांनी मुदतीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्याने

शशी करपे / वसई
वसई विरार महापालिकेतील राखीव प्रभागातून निवडून आलेल्या पाच नगरसेवकांनी मुदतीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्याने त्यांना अपात्र करण्याचा प्रस्ताव नगरविकास खात्याने मंजूर केला आहे. त्यावर नगरविकास खात्यातील अवर सचिव, उपसचिव आणि सचिवांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. मात्र, गेल्या सात महिन्यांपासून टेबलावर पडून असलेल्या या प्रस्तावावर मुख्यमंत्री सही करीत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
वसई विरार महापालिकेची दुसरी सार्वत्रिक निवडणूक १४ जून २०१५ रोजी होऊन १५ जून २०१५ रोजी निकाल लागला. त्यानंतर महाराष्ट्र महानगरपालिका नियम कलम ५ (ब) नुसार ४१ नवनिर्वाचित नगरसेवकांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत ३० जून २०१५ आणि ३ आॅक्टोबर २०१५ रोजी कळवण्यात आले होते. यापैकी ३६ नगरसेवकांनी जात वैधता प्रमाणपत्र मुदतीत सादर केले होते. मात्र, बहुजन विकास आघाडीचे हेमांगी विनोद पाटील, शबनम आरीफ शेख, अतुल रमेश साळुंखे, समीर जिकर डबरे यांच्यासह शिवसेनेचे स्वप्नील अविनाश बांदेकर यांनी मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही.
याप्रकरणी वसई विरार महापालिकेचे आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी १७ मे २०१६ रोजी नगरविकास खात्याच्या अवर सचिवांना दिलेल्या अहवालात विहीत मुदतीत जात वैद्यता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या पाच नगरसेवकांना बडतर्फ करण्यासंबंधी आदेश निर्गमित करण्याची विनंती केली होती.
शिवसेनेचे स्वप्निल बांदेकर यांनी चार दिवस उशिरा, अतुल साळुंखे यांनी चौदा दिवस उशिरा, शबनम शेख यांनी १८ दिवस उशिरा व हेमांगी पाटील यांनी १६ दिवस उशिराने जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले होते. तर समीर डबरे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द केल्याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टात दावा प्रलंबित आहे. त्यामुळे या पाचही नगरसेवकांना अपात्र करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव महापालिकेच्या आयुक्तांच्या पत्रानंतर नगरविकास खात्याने तयार केला आहे.
नगरविकास खात्याचे अवर सचिव अजित कवडे यांनी पाचही नगरसेवकांना अपात्र ठरवण्यात यावे असा प्रस्ताव १८ आॅगस्ट २०१६ रोजी तयार केला आहे.
वसई विरार महापालिकेच्या आयुक्तांनी आपल्या अहवालात नमूद केलेली वस्तुस्थिती आणि नगरविकास विभागाच्या परिपत्रका अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार हेमांगी पाटील, शबनम शेख, अतुल साळुंखे, समीर डबरे आणि स्वप्नील बांदेकर यांची नगरसेवपदी झालेली निवड पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्दबातल झाल्याचे समजण्यात यावे व त्यांना पालिका सदस्य म्हणून अपात्र ठरविण्यात यावे, असे अवर सचिव कवडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या प्रस्तावात स्पष्टपणे म्हटले आहे.
१८ आॅगस्ट २०१६ रोजी कवडे यांनी प्रस्ताव तयार केला असून त्यावर उपसचिवांनी १८ आॅगस्ट २०१६ आणि सचिवांनी १९ आॅगस्ट २०१६ रोजी सह्या केल्या आहेत. त्यानंतर प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी लगेचच मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात पाठवण्यात आला आहे. मात्र, गेल्या सात महिन्यांपासून प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या सहीसाठी पडून राहिला आहे. त्यांना ही एक सही ठोकण्यासाठी वेळ कधी मिळणार याकडे लक्ष लागले आहे.