बुलेट ट्रेनला होणारा विरोध राजकीयच, भाजपाकडून वसई-विरार महापालिकेवर आरोप

मुंबई ते अहमदाबाद प्रस्तावित बुलेट ट्रेन ही वसई-विरार महापालिका हद्दीतून जात आहे. बुलेट ट्रेन जाणाऱ्या जागेवर महापालिका आराखड्यामध्ये संरेखने टाकावीत तसेच व बाधित जमीन मालकांना हस्तांतरणीय विकास हक्क ( टी.डी. आर ) द्यावेत.

पारोळ : मुंबई ते अहमदाबाद प्रस्तावित बुलेट ट्रेन ही वसई-विरार महापालिका हद्दीतून जात आहे. बुलेट ट्रेन जाणाऱ्या जागेवर महापालिका आराखड्यामध्ये संरेखने टाकावीत तसेच व बाधित जमीन मालकांना हस्तांतरणीय विकास हक्क ( टी.डी. आर ) द्यावेत. अशा मागणीचा प्रस्ताव राष्ट्रीय हायस्पीड रेल्वे निगम लिमिटेड या कंपनीने महापालिकेसमोर ठेवला होता. प्रशासनाने आणलेला हा प्रस्ताव महासभेमध्ये सत्ताधाºयांनी बहुमताने फेटाळून लावला. केवळ राजकारण म्हणून या प्रकल्पला विरोध करण्याचा घाट बहुमताच्या जोरावर स्थानिक सत्ताधारी घालत असल्याचा आरोप भाजपा चे जिल्हा उपाध्यक्ष मनोज पाटील यांनी केला आहे.
हा, प्रस्ताव फेटाळताना दिलेली करणे उदा: नालासोपारा व वसई मधील जनतेला या प्रकल्पाचा फायदा नाही, हरित पट्टयामधील जमिनी जातील गवे उध्वस्त होतील, हे सर्व दावे अशी आहेत. मुळात बुलेट ट्रेन चा एक थांबा विरार येथे प्रास्तवित आह.े त्यामुळे वसई-विरार वासियांना याचा फायदा होणारच तसेच भविष्यात निर्माण होणारे बुलेट ट्रेन चे अन्य मार्ग सुद्धा याला जोडले जातील त्यामुळे वसई-विरार ला त्याचा खूप मोठा फायदा होऊ शकतो, हरित पटटीमधील गावे उध्वस्त होण्याचा मुद्दयांवर निदान वसईच्या सत्ताधारयांनी बोलू नये हीच अपेक्षा.
प्रस्तावातील गासकोपरी, शिरगाव, चंदनसार, भाटपाडा, विरार, मोरे, गोखिवरे, बिलालपाडा, राजिवली, टिवरी, चंद्रपाडा,बापाने, कामण, ससू नवघर या गावांपैकी अनेक गावांमध्ये स्थानिक शेतकºयाच्या जागा कवडीमोल भावाने या आधीच लुबाडल्या गेल्या आहेत आणि स्थानिक सत्ताधाºयांच्या आशीर्वादाने त्याठिकाणी हजारो अनधिकृत इमारती व चाळी निर्माण झाल्या, आणि आजही हा प्रकार सुरु असून केवळ बुलेट ट्रेनमुळे ही गावे उध्वस्त होतील हा जावईशोध कोठून लावला हा संशोधनाचा विषय आहे.
या गावांना त्याच्या इच्छे विरु द्ध महापालिकेत घेताना किंवा त्यागावामध्ये होणारी अनधिकृत चाळी व इमारतीना आशिवार्द देताना ती गावे उध्वस्त होत नाहीत का? सातत्याने विकासाचा खाट्टा गप्पा मारणारे व अनधिकृत इमारतीचे जंगल उभारणे यालाच विकास समजणारे सत्ताधारी खºया विकास कामांना विरोध करतात यात नवल नाही. कारण कोणत्याही प्रकल्पामध्ये वैयक्तिक व राजकीय स्वार्थ पाहणारे लोक राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देतील अशी शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे प्रस्तावाला विरोध करण्याचा प्रकार निव्वळ राजकारण आणि त्यायोगे राज्य व केंद्र सरकारला आपलं उपद्रव मूल्य दाखूवन देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न होत असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

केवळ सत्तेच्या जोरावर प्रकल्पाला विरोध होतोय!

लोकशाहीमध्ये आपल्याला न पटणारा एखादा प्रस्ताव फेटाळून लावण्याचा अधिकार बहूमत ज्या बाजूने आहे त्यांना नक्कीच आहे परंतु प्रस्ताव फेटाळताना सत्ताधारी
नगरसेवक व पदाधिकारी यांच्याकडून दिलेली करणे ही तकलादू आहेत असा आरोप भाजपाचे मनोल पाटील यांनी केला आहे.