मीरा भाईंदर मनपाबाहेर आंदोलनाला बंदी घालण्याचा आयुक्तांचा प्रस्ताव फेटाळला

महापालिकेच्या बाहेर धरणे, उपोषण करण्यास बंदी घालणारा महापालिका आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी आणलेला प्रस्ताव शिवसेना आणि काँग्रेस नगरसेवकांच्या विरोधा मुळे बारगळला. सत्ताधारी भाजपाने मात्र बंदी घालण्याचे समर्थन केले होते.

मीरारोड - महापालिकेच्या बाहेर धरणे, उपोषण करण्यास बंदी घालणारा महापालिका आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी आणलेला प्रस्ताव शिवसेना आणि काँग्रेस नगरसेवकांच्या विरोधा मुळे बारगळला. सत्ताधारी भाजपाने मात्र बंदी घालण्याचे समर्थन केले होते. परंतु आवश्यक संख्याबळ नसल्याने आयुक्तांसह सत्ताधारयांचे धरणे, आंदोलनांना बंदी घालण्याचे स्वप्न भंगले. गैरप्रकार, भ्रष्टाचार व कामचुकारपणाला पाठीशी घालण्यासाठी आयुक्तांनी लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न केल्याची टीका होत आहे. मीरा भाईंदर महापालिका मुख्यालयाबाहेर असलेल्या पदपथावर आपल्या मागण्यांसाठी लोकशाही पद्धतीने धरणं, उपोषण, साखळी उपोषण आदी आंदोलने होत असतात. विविध संस्था वा राजकिय पक्षाची मंडळी त्यांच्या मागण्यांना वा तक्रारींना न्याय न मिळाल्याने आंदोलनं करत असतात. अगदी नगरसेविका रीटा शहा सह अनेक नगरसेवकांनी देखील धरणं , उपोषण अशी आंदोलनं केली आहेत. पालिकेच्या प्रवेशद्वारा बाहेरील पदपथावर होणारी आंदोलनं होऊ नयेत म्हणून आधीच पालिकेने लोखंडी जाळ्या पदपथावर बसवून टाकल्या आहेत.  तर गेल्या ६ जानेवारीपासून जिद्दी मराठा प्रतिष्ठान, सत्यकाम फाऊंडेशनने ७११ रुग्णालय इमारतीत पालिकेच्या मालकीचे प्रसुतीगृह व दवाखाना सुरु करण्यासाठी साखळी उपोषण चालवले आहे. या आंदोलना मुळे सत्ताधारी भाजपा, आमदार नरेंद्र मेहता, महापौर डिंपल मेहतांसह पालिका आयुक्तांवर देखील टिकेची झोड उठली आहे. परिणामी आयुक्तांनी शनिवारच्या महासभेत चक्क नियम के खाली आवश्यक बाब म्हणून पालिकेच्या बाहेरच्या परिसरात आंदोलनास बंदी घालण्याचा प्रस्ताव दिला होता.  परंतु भाजपाकडे आवश्यक संख्याबळ नसल्याने शिवसेना आणि काँग्रेसच्या सहमतीची गरज निर्माण झाली. आयुक्तांनी तर मंत्रालयासह मुंबई, ठाणे आदी महापालिकांचा हवाला देत मीरा भाईंदर महापालिके बाहेर देखील आंदोलनास बंदी घालावी. आंदोलनासाठी नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदानासमोर जागा राखीव ठेवावी,असं सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पदपथ लोकांसाठी खुली ठेवायला हवी असं ते म्हणाले.महापौरांनी सेना व काँग्रेसला सदरचा प्रस्ताव घेण्याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी स्पष्ट नकार दिला. सेनेचे गटनेते हरिश्चंद्र आमगावकर, माजी उपमहापौर प्रविण पाटील, नगरसेविका निलम ढवण, काँग्रेसचे गटनेते जुबेर इनामदार, नगरसेवक अनिल सावंत आदींनी आंदोलनाला बंदी घालण्यावर टीकेची झोड उठवली. लोकशाही संपवायला निघालात काय ? असा खरमरीत सवाल ढवण यांनी आयुक्त व सत्ताधा-यांना विचारला. तर तुमच्या कारभारामुळे आंदोलनं अजून होणार याची धास्ती वाटते काय ? असे प्रविण यांनी विचारले. भाजपाने मात्र आंदोलनावर बंदी घालण्याची मागणी केली. पण पुरेसे संख्याबळ नसल्याने अखेर भाजपाला विषय घेता आला नाही. लोकशाही मार्गाने आंदोलनं करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. आंदोलनावर बंदी घालून आयुक्त आणि सत्ताधा-यांना गैरप्रकार, मनमानी करण्यास मोकळं रान हवं आहे. -  मिलन म्हात्रे ( माजी नगरसेवक )