... आणि ‘त्या’ पित्याला मिळाला न्याय, ९३ वर्षीय वृद्धाने मागितली होती दाद

वडिलांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या मुलाविरोधात माहीम येथील एका ९३ वर्षीय वृद्धाने प्रांताधिका-याकडे दावा दाखल केला होता.

- हितेन नाईक
पालघर : आपली सर्व संपत्ती तसेच जमिनीची मुलांमध्ये वाटणी करून दिली. त्यानंतर वडिलांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या मुलाविरोधात माहीम येथील एका ९३ वर्षीय वृद्धाने प्रांताधिका-याकडे दावा दाखल केला होता. या वयोवृद्ध वडिलांना न्याय देताना वडिल आणि मुलगा या नात्याला कुठेही धक्का न लागू देण्यात प्रांताधिकारी विकास गजरे यांना यश आले. निर्णय देतानाच त्यांनी मुलालाही कर्तव्याची जाणीव करून दिली.

माहीम येथील शेतकरी असलेले हे ९३ वर्षीय वडील १९४६ पासून मंडप डेकोरेटर्स चा व्यवसाय करीत होते. आपली पत्नी, दोन मुले आणि ४ मुली असा त्यांचा परिवार. मात्र, दोन्ही मुलांचे आपापसात पटत नसल्याने १९९५ मध्ये दोन्ही मुलांमध्ये शेती-वाडीचे विभाजन करून दिले. लहान मुलाच्या हट्टापायी मंडप डेकोरेटरचा व्यवसाय त्याला दिला. या व्यवसायातून मुलाने चांगले उत्पन्न मिळवले आणि तो आर्थिकदृष्ट्या सधन झाला. मात्र, आपल्या आईच्या निधनानंतर वडील रहात असलेल्या घराचे त्याने गोदाम केले. त्याच घरात मुलाने मंडप डेकोरेशनचे साहित्य ठेवले. हे सामान हटवण्यास सांगूनही मुलाने दाद न दिल्याने अखेर वडिलांनी प्रांताधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. आपण दिलेल्या व्यवसायातून लाखो रुपयांची कमाई करणारा मुलगा आपली देखभाल करत नसल्याची तक्र ार वडिलांनी २० जून २०१९ रोजी प्रांताधिकारी विकास गजरे यांच्या कार्यालयात करून प्रती महिना १५ हजार रुपये खर्चासाठी मिळावेत अशी मागणी केली होती.

या प्रकरणी करण्यात आलेला अर्ज प्रांताधिकाºयांनी अंशत: मान्य केल्यानंतर तीन सुनावण्या पार पडल्या. आई - वडिलांनी दिलेल्या मालमत्तेसोबत आई - वडिलांचा सांभाळ नीट न केल्यास मालमत्तेचे हस्तांतरण लबाडीने किंवा गैरवाजवी प्रभावाने केल्याचे समजून असे हस्तांतर अवैध असल्याचे घोषित करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. तसेच कलम २४ अन्वये वरिष्ठ नागरिकांची काळजी न घेतल्यास त्यांना ३ महिन्यांपर्यंत कारास किंवा दंड किंवा मग दोन्ही शिक्षा लागू होतात, याची पूर्ण कल्पना प्रांताधिकाºयांनी सदर मुलाला दिली. त्यामुळे मुलानेही आपल्या हातून नकळत घडलेल्या चुका मान्य केल्या. यावर प्रांताधिकारी विकास गजरे यांनी वडिलांचा सांभाळ करताना त्यांना कुठलाही त्रास देऊ नये.तसेच अर्जदार वडील यांना उदरिनर्वाह आणि औषधोपचारासाठी प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेआधी ५ हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले. यावर संबंधित पोलीस अधिकाºयांचे लक्ष राहणार आहे.

मुलांनी पालनपोषण नाकारलेल्या कुठल्याही वृद्धांस कायद्यान्वये न्याय मागता येईल.कमीत कमी वेळेत न्याय देण्याचा आमचा प्रयत्न राहील.
-विकास गजरे, प्रांताधिकारी, पालघर