आदिवासी विद्यार्थ्यांना नामांकित शाळांत प्रवेश?

स्पर्धेच्या युगात आदिवासी मुले टिकावित यासाठी पुढील शैक्षणिक वर्षापासून त्यांना शहरातील नामांकित शाळांत प्रवेश देण्यात येणार असून त्यांचा शिक्षणाचा

वाडा : स्पर्धेच्या युगात आदिवासी मुले टिकावित यासाठी पुढील शैक्षणिक वर्षापासून त्यांना शहरातील नामांकित शाळांत प्रवेश देण्यात येणार असून त्यांचा शिक्षणाचा सर्व खर्च आदिवासी विकास विभाग उचलेल अशी माहिती शुक्रवारी आदिवासी विकासमत्री विष्णू सवरा यांनी वाडा येथे बोलताना दिली.
आसमंत सेवा संस्था व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय जव्हार यांच्या संयुक्त विद्यमाने पेसा व वनहक्क जमिनी कायद्यासंदर्भात एक दिवसीय कार्यशाळेचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते पाठारे मंगल कार्यालयात करण्यात आले, सवरा म्हणाले की, आदिवासी विद्यार्थ्यांत बुद्धीमत्ता आहे, पण मार्गदर्शन व मदत नसल्याने ती उच्च शिक्षणात कमी पडत आहेत. यासाठी त्यांना नामांकित शाळांत पुढील वर्षापासून प्रवेश दिला जाणार आहे. सुमारे ५ हजार विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. तसेच पेसा कायद्यामुळे आदिवासींना न्याय मिळाला असून त्यामुळे त्यांचा विकास होणार असल्याचा आत्मविश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
याप्रसंगी कायदेतज्ज्ञ वाघमारे यांनी पेसा कायदा म्हणजे काय, त्याची अंमलबजावणी के व्हा सुरू झाली, तो कोणत्या गावांना लागू होतो, त्याचे सूत्र काय, ग्रामसभेला त्याने दिलेले अधिकार, अनुसूचित क्षेत्र म्हणजे काय या विषयी तर वनहक्क कायद्याविषयी वाघ यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले व उपस्थितांनी विचारलेल्या शंकाचें निरसन केले.
या कार्यशाळेस पालघर जिल्हापरिषदेच्या अध्यक्षा सुरेखा थेतले, आ. पास्कल धनारे, उपविभागीस अधिकारी हरिश्चंद्र पाटील, तहसिलदार संदिप चव्हाण, वाडा पंचायत समितीचे सभापती अरूण गौंड, भाजपाचे नेते बाबाजी काठोले, गटविकास अधिकारी निखील ओसवाल, जयश्री सवरा, मधुकर खुताडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
आसमंत सेवा संस्थेच्या अध्यक्षा निशा सवरा यांनी कार्यशाळेचे प्रास्ताविक केले. त्यांनी प्रास्ताविकात आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, महिला सक्षमीकरण तसेच केंद्र व राज्य शासनाची धोरणे सामान्य जनतेपर्यंत पोहचविण्याचे काम आमची संस्था करणार असल्याचे सांगितले. यावेळी जि. प. सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ते व विविध पक्षाचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. (वार्ताहर)