५८ लाख खर्च तरीही ‘वाघ’ प्रकल्प वांझोटा; पाटबंधारे खात्याची ठेकेदारांवर मेहेरनजर

शहर व लगतच्या गावपाड्याची तहान भागावी तसेच शेतीचे सिंचन व्हावे यासाठी १९९६ मध्ये पाटबंधारे खात्याने मुहुर्तमेढ रोवलेल्या वाघ प्रकल्पाने २२ वर्षे झाली तरी ना भूमीपुत्रांची तहान भागवली ना शेतीचे सिंचन केले.

 रविंद्र साळवेमोखाडा : शहर व लगतच्या गावपाड्याची तहान भागावी तसेच शेतीचे सिंचन व्हावे यासाठी १९९६ मध्ये पाटबंधारे खात्याने मुहुर्तमेढ रोवलेल्या वाघ प्रकल्पाने २२ वर्षे झाली तरी ना भूमीपुत्रांची तहान भागवली ना शेतीचे सिंचन केले. त्यावर आतापर्यंत ५८ लाख ५८ हजार रुपये खर्च झाला असून कालव्यांची कामे न झाल्याने तो रखडला आहे. हा सगळा प्रकार माहितीच्या अधिकारामध्ये उघड झाला आहे.शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवणाºया वाघ नदीवरील १९९६ मध्ये हाती घेतलेल्या या प्रकल्पाचे काम निकृष्ट झाले. त्यास जागोजागी गळती लागली आहे. प्रकल्प मार्गी लागला नसतांनाही त्याच्या मलमपट्टीवर २२ लाख रुपये खर्ची पडणार आहेत. आगोदर चेन्नारेड्डी व आता त्यांचे भाऊ ए. बी. नाझीरेड्डी या ठेकेदाराच्या वेळखाऊ व निकृष्ट कामामुळे धरण उशाशी अन् कोरड घशाशी अशी स्थिती असतांना पाटबंधारे खात्याचे अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. दरम्यान, वाडा व पालघर विभागाचे उपविभागिय अधिकारी एस. पी. मोरे यांनी ठेकेदारांची पाठराखण केली असून निधी नव्हता. तरीही तो काम करीतच होता असे सांगितले. परिस्थिती मात्र, ते सांगतात त्यापेक्षा वेगळीच आहे.परिसरातील ५१० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्यासाठी १९९६ मध्ये या धरणाचे काम हाती घेण्यात आले होते. त्याच्या माध्यमातून मोखाडा शहरासह लगतच्या गावपाड्यांचा पाणी व सिंचन प्रश्न सुटेल, अशी अशा होती परंतु असे काहीच साध्य झालेले नाही. टाकपाड्या पर्यंत येणाºया या कालव्याचे काम तेली पाड्या पर्यंत येऊन थांबले आहे. वर्षभराचा कालावधी हे काम पूर्ण होण्यासाठी लागणार आहे. त्याचबरोबर हा प्रकल्प पूर्ण होण्या आगोेदरच या धरणाला प्रचंड गळती लागली आहे. यामुळे या धरणातील जलसाठा दिवसेंदिवस घटतो आहे.दुरु स्तीसाठी २२ लाखांची तरतूदया प्रकल्पासाठी ७९ लाखांच्या आसपास खर्च अपेक्षित असून त्याचा प्रस्ताव मंत्रालयात विचाराधीन आहे. त्याचे कालवे बांधणे व धरणाला लागलेली गळती थांबविणे यासाठी दुरु स्ती विभागाकडे २२ लाखाची तरतूद करण्यात आली असून जूनपर्यंत हे काम पूर्ण केले जाणार आहे, अशी माहिती पाटबंधारे विभागाचे वाडा व पालघरचे उपविभागिय अधिकारी एस. पी. मोरे यांनी लोकमतला दिली.फायदा कमी, तोटाच जास्तधरणाच्या मलमपट्टीचे काम सुरु असतांना कालव्यांना मोठी गळती लागल्याने परिसरातील जमीन कायमच ओली राहत असल्याने ती नापीक होत आहे. लगतच्या गावपाड्याचा पाण्याचा प्रश्न सुटलेले नाही. ज्या आदिवासी शेतकºयांच्या जमिनी या प्रकल्पात गेल्या आहेत.त्यातील काहींना अद्यापही त्यांच्या जमिनीचा मोबदला मिळालेला नाही. हे पाहता या धरणापासून भूमीपुत्रांना फायदा कमी व तोटाच जास्त झाला आहे अशी त्यांची संतप्त भावना आहे.