१९७ अवैध शाळांनी दंड भरलाच नाही

जिल्ह्यात धुमाकूळ घालणाऱ्या १९७ अवैध शाळांना एवढी मस्ती चढली आहे की, त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणखात्याने ठोठावलेला कोट्यवधी रुपयांचा दंड अद्यापही भरलेला नाही.

पालघर : या जिल्ह्यात धुमाकूळ घालणाऱ्या १९७ अवैध शाळांना एवढी मस्ती चढली आहे की, त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणखात्याने ठोठावलेला कोट्यवधी रुपयांचा दंड अद्यापही भरलेला नाही. तसेच त्यांना बजावलेल्या नोटीसांना उत्तरही दिले नाही. त्यामुळे या दंडाची संचित रक्कम कोट्यवधी रुपयांच्या घरात पोहोचली असून आता काय आणि कशी कारवाई करावी? या शाळांनी दंड भरल्यास तो कोणत्या शिर्षाखाली जमा करावा याबाबतचे मार्गदर्शन जिल्हा परिषदेच्या सीओंनी शिक्षण सचिवांकडून मागविले आहे.
या जिल्ह्यातील १९९ अवैध शाळांमध्ये प्रवेश घेऊ नये असे आवाहन जिल्हा परिषदेने विद्यार्थ्यांना व पालकांना केले होते या शाळा वर्षानुवर्षे थैमान घालत असून ते रोखण्यासाठी शिक्षण विभाग काय कारवाई करणार? हा मुद्दा लोकमतने सतत लावून धरला होता. त्यावर सीईओंनी जंगी बैठक आयोजिली होती.
तीमध्ये नियमानुसार अशा शाळांना आधी एक लाख रुपये दंड करावा व त्यानंतर प्रतिदिवशी १० हजार रुपये दंड करावा व ही शाळा अनधिकृत आहे तीमध्ये प्रवेश घेऊ नये असा फ्लेक्स तिच्या प्रवेशद्वारावर लावावा, असा निर्णय झाला होता.
>दंडाची रक्कम १० कोटी ७८ लाख रुपये
प्रत्यक्षात मात्र चार-पाच शाळांच्या दर्शनी भागातच ही शाळा अवैध आहे. तिच्यात प्रवेश घेऊ नये असा फ्लेक्स लावण्यात आला. व बाकीच्या शाळांना मोकाट सोडून देण्याचा पराक्रम शिक्षण विभागाने केला होता.
आता शैक्षणिक वर्षातील सहा महिने संपले तरी या शाळांवर नोटीसा पलीकडे कारवाई केली गेली नाही. नोटीस २० आॅक्टोबरला बजावली. ४ डिसेंबरपर्यंत दंडाची रक्कम १० कोटी ७८ लाख रुपये झाली आहे.