वसईतील २९ गावे पुन्हा लटकली

सुनावणी निवडणुकीनंतर; १० वर्षांपासून प्रश्न प्रलंबित

वसई : वसई - विरार शहर महानगरपालिकेतून २९ गावे वगळण्याची सुनावणी बुधवारी होणार होती. मात्र, या प्रकरणी तातडीची आवश्यकता नसल्याचे सांगत निवडणुकीनंतर पुढील सुनावणी घेऊ, असे न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे आता गावांचा निकाल हा निवडणुकीनंतर लागणार आहे.

२००९ मध्ये तत्कालीन चार नगरपरिषदा आणि ५३ ग्रामपंचायती मिळून वसई - विरार शहर महापालिका स्थापन करण्यात आली. मात्र, वसईच्या पूर्व - पश्चिम पट्ट्यातील २९ गावांनी महापालिकेत जाण्यासाठी जोरदार विरोध केला होता. मात्र, गेल्या १० वर्षांत गावे काही वगळली गेली नाहीत. सभा, आंदोलन, उपोषण, मोर्चे, विविध समित्या, आश्वासने, न्यायालयीन प्रक्रिया, कायदेशीर अडचणी यात गावांचा प्रश्न पार भिजत राहिला. मधल्या काळात राज्य सरकारने गावे वगळण्याची अधिसूचना रद्द करण्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करून गावांचा समावेश महापालिकेत करावा, असे प्रतिज्ञापत्र जानेवारी २०१५ मध्ये सादर केले होते. मात्र, हे प्रतिज्ञापत्र पुन्हा मागे घेत मे २०१८ च्या लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या वेळी गावांचा समावेश करण्याचे जाहीर केले गेले. त्यानुसार गावे वगळण्यात यावी, असे प्रतिज्ञापत्र २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी पुन्हा सादर करण्यात आले होते.

त्यानंतर झालेल्या प्रत्येक सुनावणीच्या वेळी तारीख पे तारीखचा हा सिलसिला सुरूच आहे, आणि आता तर विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू करण्यात आल्याने हा प्रश्नच गुंडाळून टाकण्यात आला आहे. किंबहुना बुधवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झालीच नाही. तर आता या प्रकरणाची सुनावणी थेट निवडणूक झाल्यानंतरच होणार असल्याचे जनआंदोलनचे प्रफुल ठाकूर यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.