जिल्ह्यात निधीअभावी रखडले तब्बल 22 ग्रामीण रस्त्यांचे काम

जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांत पाच वर्षांत विविध योजनांतर्गत  ९९ ग्रामसडक निर्मितीच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी ७७ रस्त्यांची कामे पूर्ण झाल्याचे सांगितले जात असले तरी निधीअभावी तब्बल २२ रस्त्यांच्या कामाचा साधा श्रीगणेशाही झालेला नाही. परिणामी या २२ मार्गांवरून वाहनचालकांसह नागरिकांना ये-जा करण्यासाठी तारेवरची कसरतच करावी लागत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : गांधी-विनोबांची कर्मभूमी राहिलेल्या वर्धा जिल्ह्यात सेवाग्राम विकास आराखड्यांतर्गत विविध विकासकामे पूर्णत्त्वास जात असले तरी याच जिल्ह्याला शासनाकडून मुबलक आणि वेळीच निधी मिळत नसल्याने आता ग्रामीण रस्ते गुळगुळीत होण्याच्या कामालाच ब्रेक लागला आहे. मागील पाच वर्षांत विविध योजनांतर्गत एकूण ९९ ग्रामसडक निर्मितीच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. परंतु, निधीअभावी तब्बल २२ ग्रामीण रस्त्यांचे कामच रेंगाळे असल्याचे वास्तव आहे.
जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांत पाच वर्षांत विविध योजनांतर्गत  ९९ ग्रामसडक निर्मितीच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी ७७ रस्त्यांची कामे पूर्ण झाल्याचे सांगितले जात असले तरी निधीअभावी तब्बल २२ रस्त्यांच्या कामाचा साधा श्रीगणेशाही झालेला नाही. परिणामी या २२ मार्गांवरून वाहनचालकांसह नागरिकांना ये-जा करण्यासाठी तारेवरची कसरतच करावी लागत आहे. कोविड संकट काळात शासनाच्या अनेक योजनांच्या निधीला राज्य शासनाकडून कात्रीच लावण्यात आली होती. शिवाय आरोग्य विषयक कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला हाेता. यामुळेही ही कामे रखडल्याचे सांगण्यात आले.

९९ कामांना मिळाली मंजुरी
-   ग्रामीण भागातील दळण-वळण सोयीस्कर व्हावे. शिवाय ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी गुळगुळीत रस्त्यांची सोय व्हावी, या हेतूने मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, पंतप्रधान ग्रामसडक योजना तसेच जिल्हा वार्षिक निधीतून ९९ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

मुदत वाढीसाठी पाठविला प्रस्ताव
-   आर्थिक वर्ष २०१७-१९ या वर्षातील २२ कामे अद्याप अपूर्ण आहेत. मुदत संपल्याने वाढीव मुदतीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

कोरोनामुळे लागला ब्रेक
-   कोरोना काळात येळाकेळी येथील स्टोन क्रशर मशीन सील करण्यात आली. त्यामुळे कामात वापरण्यात येणारी गिट्टी मिळत नव्हती. वेळीच वाळू घाटाचे लिलाव न झाल्याने वाळूचा तुटवडा पडला होता. कोरोनामुळे जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे राज्याबाहेरील मजूर आपल्या मूळ गावी परतले. यांसह कोरोनामुळे या कामांना ब्रेक लागल्याचे सांगण्यात येते.

शहर विकासासाठी करोडो रुपया खर्च केला जातो. मात्र, ग्रामीण भागाचा आम्ही विकास करू, अशी राजकीय पुढाऱ्यांची आश्वासने नेहमीच फोल ठरतात. ग्रामीण रस्त्यांच्या कामासाठी शासनाकडून मुबलक निधी खेचून आणण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी विशेष प्रयत्न केले पाहिजे.
- निलकमल आखूड, सोनेगाव (बाई).