कारंजा एमआयडीसीचा मार्ग सुकर

येथील विस्तारित औद्योगिक प्रकल्पाच्या जमीन अधिग्रहणाचा प्रश्न राज्य शासनाने निकाली काढला आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील २३४ हेक्टर जमिनीचे दर देखील शासनाच्या उच्चाधिकार समितीने निश्चित केले आहे. एमआयडीसी शेतकरी कृती समितीच्या या प्रलंबीत प्रश्नांचा पाठपूरावा सुधीर दिवे यांनी वेळोवेळी केला होता.

ठळक मुद्देसुधीर दिवे यांची माहिती : शेतकऱ्यांना मिळणार हेक्टरी २८ लाख

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कारंजा (घा.) : येथील विस्तारित औद्योगिक प्रकल्पाच्या जमीन अधिग्रहणाचा प्रश्न राज्य शासनाने निकाली काढला आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील २३४ हेक्टर जमिनीचे दर देखील शासनाच्या उच्चाधिकार समितीने निश्चित केले आहे. एमआयडीसी शेतकरी कृती समितीच्या या प्रलंबीत प्रश्नांचा पाठपूरावा सुधीर दिवे यांनी वेळोवेळी केला होता.
कारंजा परिसरातील औद्योगिक विकास व रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने ५५० एकरातील एमआयडीसीचा प्रश्न २०१० पासून प्रलंबीत होता. प्रकल्पाकरिता शेतकरी जमीन देण्यास तयार होते. परंतु, शेतकºयांची जमीन दर निश्चितीची शासनाकडून दखल घेतली जात नव्हती. या प्रकल्पांतर्गत जमीन देवू इच्छीणाºया शेतकºयांनी गेल्या वर्षी आॅगस्ट महिण्यात सुधीर दिवे यांना निवेदन सादर केले होते. तेव्हापासून दिवे यांनी मंत्री, अधिकारी यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला व हा प्रश्न मार्गी लावला. अखेरीस ८ जून २०१८ रोजी अप्पर मुख्य सचिव (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची बैठक झाली. यात जमिनीस प्रति हेक्टर २८ लाख ५ हजार रूपये दर देण्यास मंजूर देण्यात आली. शासनाच्या या निर्णयामुळे कारंजा औद्योगिक प्रकल्पाचा प्रश्न सूटला असून तालुक्यातील बेरोजगारी सुटण्यास मदत होईल. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, विद्यमान अतिरिक्त मुख्य सचिव सतीश गवई, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सेठी, सहाय्यक मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक कृष्णा, एमआयडीसीचे तत्कालीन सहाय्यक कार्यकारी अधिकारी तथा जिल्हा परिषदेचे सीईओ अजय गुल्हाणे, प्रादेशिक अधिकारी जे.बी. संगीतराव, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, उपविभागीय अधिकारी प्रकाश शर्मा यांनीही सहकार्य केले.