वर्धा जिल्ह्यातील वर्धिनींचे सव्वाचार कोटींचे मानधन थकले

एकीकडे कोरोनाच्या संकटामुळे अनेकांचा रोजगार हिरावला आहे. नवीन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नाहीत. अशा परिस्थितीत जगायचे कसे, असा यक्षप्रश्न वर्धिनींपुढे उभा ठाकला आहे.

ठळक मुद्दे१ हजार ८६ महिलांची उपासमारउमेद अभियानांतर्गत महिलांच्या उत्थानासाठी कार्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : उमेद अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या जिल्ह्यातील १ हजार ८६ वर्धिनींचे तब्बल ४ कोटी २१ लाख ६१ हजार ६२१ रुपयांचे शासनाकडे थकले आहेत. महिलांच्या उत्थानासाठी कर्तव्य बजावणाऱ्या वर्धिनींना मानधन मिळत नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत महिलांच्या विकास व उत्थानासाठी विविध उपक्रम राबविले जातात. उमेद अभियानाअंतर्गत वर्धिनीमार्फत गरीब व गरजू महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येतो. यामध्ये घटस्फोटित, विधवा व परितक्त्यांचादेखील समावेश आहे.
वर्धिनींना या कामाचा मोबदला म्हणून ठराविक मानधन दिले जाते. जिल्ह्यामध्ये २०११-१२ पासून या वर्धिनी आपले कर्तव्य बजावत आहेत. नोव्हेंबर २०१९ ते फेब्रुवारी २०२० पर्यंत जिल्ह्यातील १ हजार ८६ वर्धिनींना मानधन मिळाले नाही.
त्याच्या मानधनापोटी ४ कोटी २१ लाख ६१ हजार ६२१ रुपये शासनाकडे थकीत असल्याने आता मानधनाविना उदनिर्वाह कसा करावा, हा मोठा प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा ठाकला आहे.

वर्धिनींनी आमदारांना घातले साकडे
स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून तोडगा निघत नसल्याने वर्धिनींनी आमदार डॉ. पंकज भोयर यांची भेट घेऊन त्यांच्यापुढे आपली कैफियत मांडली. आमदार भोयर यांनी तातडीने दखल घेत महाराष्ट्र जीवनोन्नती अभियानाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. विमला यांना पत्र पाठविले. तसेच याबाबत जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यपालन अधिकारी सत्यजीत बढे, उमेदच्या जिल्हा समन्वयक स्वाती वानखेडे यांच्याशी शुक्रवारी चर्चा केली. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण समिती सभापती सरस्वती मडावी, वैशाली नोहाटे, मनीषा आसरकर, माधुरी निधेकर, रूपाली अंबुलकर, वंदना थूल, अर्चना ताकसांडे, वनिता वैद्य, पूजा भगत, वनिता पाटील, राजू मडावी, आशिष कुचेवार उपस्थित होते.

राज्यातील २२ जिल्ह्यात बजावले कर्तव्य
जिल्ह्यातील कनिष्ठ व वरिष्ठ वर्धिनींनी २०११-२०१२ पासून राज्यातील नागपूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, धुळे, नाशिक, ठाणे, पालघर, औरंगाबाद, अहमदनगरसह २२ जिल्ह्यांत सामाजिक समावेशन संस्था बांधणी व क्षमता बांधणीचे काम केले आहे.
यामध्ये कनिष्ठ वर्धिनींच्या १२० चमूमध्ये ७८६ तर वरिष्ठ वर्धिनींच्या १०० चमूमध्ये ३०० महिलांचा समावेश होता. चार महिन्यांचे मानधन शासनाकडे थकीत असल्याने संबंधित विभागाकडे सतत पाठपुरावा केला. मात्र, त्यांच्या थकीत मानधनाबाबत कोणताच निर्णय झाला नाही.
शासनाकडून अनुदान प्राप्त न झाल्याने मानधन रखडले आहे, असे स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून मौखिकरीत्या सांगितले जात आहे. एकीकडे कोरोनाच्या संकटामुळे अनेकांचा रोजगार हिरावला आहे. नवीन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नाहीत. अशा परिस्थितीत जगायचे कसे, असा यक्षप्रश्न वर्धिनींपुढे उभा ठाकला आहे.