बेरोजगारांना मिळणार आता उद्योगासाठी ५० लाखांपर्यंत कर्ज

नोकर भरतीवर बंदी असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी वाढली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना लागू केली आहे.

ठळक मुद्दे८ ऑगस्टपासून राज्यात लागू मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : नोकर भरतीवर बंदी असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी वाढली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना लागू केली आहे. राज्यात ८ ऑगस्टपासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. उत्पादन आणि सेवा या अंतर्गत येणाऱ्या उद्योगांसाठी ५० लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध होणार आहे. अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यात १० हजार बेरोजगारांना उद्योजक बनण्याची संधी या निमित्ताने उपलब्ध होणार असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. यापूर्वी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजना देशभर सुरू आहे. मात्र त्या धरतीवर महाराष्ट्रातील सरकारने दुप्पट कर्ज देणारी ही नवी योजना मुख्यमंत्री रोजगार योजनेच्या नावावर सुरू केली आहे. केंद्र सरकारची योजना जिल्हा उद्योग केंद्र, व खादी ग्रामोद्योग यांच्यामार्फत राबविण्यात येत आहे. मुख्यमंत्र्यांची नव्याने सुरू झालेली ही योजना ५० लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देणारी असून यामध्ये खुल्या प्रवर्गाला २५ टक्के सबसिडी देण्याची तरतूद आहे. अनुसुचित जाती जमातीच्या लाभार्थ्यांना ३३ टक्के सबसिडी दिली जाणार आहे. राज्यातील ३६ जिल्ह्यामध्ये ही योजना राबविण्यासाठी ३०० कोटींची तरतूद करण्यात आली असल्याने प्रत्येक जिल्ह्याच्या वाट्याला ९ ते १० कोटी रुपये चालू आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणार आहे. राज्यात नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी होत चालल्यामुळे केंद्र सरकारच्या धर्तीवरच राज्य सरकारने ही योजना लागू केली आहे.

उमेदवार हा १८ ते ४५ वयोगटातील असावा, विशेष प्रवर्गासाठी ५ वर्षांची अट शिथील आहे. ५० लाखांपर्यंत प्रकल्प योजनेत कर्ज उपलब्ध होईल. राज्य शासनाचे मार्जीन मनी अनुदान १५ ते ३५ टक्के राहणार आहे. १० लाखांवरील प्रकल्पासाठी उमेदवार किमान ७ वा वर्ग, २५ लाखांवरील प्रकल्पासाठी किमान १० वा वर्ग उत्तीर्ण उमेदवार हवा आहे. शहरी भागात जिल्हा उद्योग केंद्र, तर ग्रामीण भागात जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग केंद्र यांच्यामार्फत ही योजना राबविली जाणार आहे. येत्या पाच वर्षांत १ लाख उद्योजक तयार केले जातील असा दावा सरकारने केला आहे.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेत कर्जासाठी ऑनलाईन प्रस्ताव कागदपत्रासह भरावा लागणार आहे. त्यानंतरच बँक, जिल्हा उद्योग केंद्र, खादी ग्रामोद्योग केंद्र यांच्याकडून तपासणी केल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती कर्ज मंजूर करेल व उद्योग सुरू केल्यानंतर पहिल्या वर्षी सबसिडीसाठी मागणी करायची आहे. ती सबसिडी रक्कम बँकेत फिक्स डिपॉझीट राहिल. तीन वर्ष उद्योग सातत्याने चालल्यानंतर लाभार्थ्यांला शासनाच्या नियमानुसार नियमित सबसिडी मिळेल.