पाचवी व आठवीचे नियमबाह्य वर्ग बंद करा

जि. प. शाळांनी आरटीई मधील अंतराची अट न पाळता सरसकट पाचवी व आठवीचे वर्ग उघडले. असे वर्ग तातडीने बंद करणे क्रमप्राप्त आहे. त्याबाबतचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल त्वरीत द्या, असे आदेश शिक्षण संचालकांनी अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना बजावले आहे.

ठळक मुद्देमहाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषदेची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जि. प. शाळांनी आरटीई मधील अंतराची अट न पाळता सरसकट पाचवी व आठवीचे वर्ग उघडले. असे वर्ग तातडीने बंद करणे क्रमप्राप्त आहे. त्याबाबतचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल त्वरीत द्या, असे आदेश शिक्षण संचालकांनी अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना बजावले आहे. याच पाश्वभूमिवर वर्धा जिल्ह्यात जि.प. शाळांनी नियम न पाळता सुरू केलेले पाचवी व आठवीचे वर्ग बंद करावे, असा आदेश जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी व गट शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्यावतीने करण्यात आली आहे.
शालेय शिक्षणाचा आकृतीबंद बदल्यानंतर प्राथमिक शिक्षण पहिली ते पाचवी व उच्च प्राथमिक शिक्षण सहावी ते आठवी असे स्वरूप दिले गेले. त्यानुसार पूर्वी ज्या जि.प. शाळांमध्ये चौथीपर्यंतच वर्ग आहेत. ते पाचवी आणि जेथे सातवीपर्यंत वर्ग आहेत तिथे आठवा वर्ग उघडण्याचे निर्देश २ जुलै २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार देण्यात आले; पण असे वर्ग सुरू करताना शिक्षण हक्क कायद्यातील अंतराची अट पायदळी तुडविली गेली. वर्धा जि.प.च्या शिक्षण विभाने अनेक शाळांमध्ये सरसकट असे वर्ग सुरू केले. हे नियमांना फाटा देणारे ठरत आहेत. नियमबाह्य वर्ग तात्काळ बंद करण्यात यावे. शिवाय तसा आदेश वर्धेच्या शिक्षणाधिकाºयांना देत त्यांच्याकडून या बाबतचा सविस्तर अहवाल मागविण्यात यावा, अशी मागणी निवेदनातून महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने केली आहे. सदर मागणीचे निवेदन संबंधितांना सादर करण्यात आले. निवेदन देताना महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे सहकार्यवाह (नागपूर) अजय वानखेडे, जिल्हाध्यक्ष प्रवीण भोयर, कार्यवाह सुरेश रोठे, उपाध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे, संघटनमंत्री दीपक ढगे, सहकार्यवाह प्रदीप झलके, गजानन वसू, गजानन इंगोले, पवन निनावे, संजय चोरे आदींची उपस्थिती होती.