आदिवासींना जमिनींच्या पट्ट्यांची प्रतीक्षा

जिल्ह्यात जंगलव्याप्त भागाला लागून असलेल्या गावातील आदिवासी समाजातील नागरिकांना अद्याप जमिनीचे पट्टे मिळाले नाही. वनहक्क काद्यानुसार त्यांना जमिनी मिळणे

वर्धा : जिल्ह्यात जंगलव्याप्त भागाला लागून असलेल्या गावातील आदिवासी समाजातील नागरिकांना अद्याप जमिनीचे पट्टे मिळाले नाही. वनहक्क काद्यानुसार त्यांना जमिनी मिळणे अनिवार्य असताना यावर शासनाच्यावतीने कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही. याकडे राज्याच्या वनमंत्र्यांनी लक्ष देण्याची मागणी आहे.
जिल्ह्यातील सेलू, समुद्रपूर, कारंजा (घा़) आष्टी, आर्वी, तालुक्यातील अनेक गावातील भूमिहीन आदिवासींचे अनेक वर्षांपासून जंगलातील जमिनी अतिक्रमित करून शेती करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात़ अशा सर्व अतिक्रमित आदिवासींना वनहक्क कायदा २००६ नुसार जमिनीचे पट्टे मिळणे आवश्यक असताना अजूनही त्यांना ते मिळाले नाहीत़ आदिवासींना त्वरित जमिनीचे पट्टे मिळावेत, अशी मागणी आदिवासी नेते अवचित सयाम यांनी या जिल्ह्याचे पालकमंत्री व राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना केली आहे.
सादर केलेल्या अतिक्रमित दाव्यात मोठ्या प्रमाणात त्रुट्या असल्याने ते परत आले आहे. याची माहिती जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना नाही. यामुळे त्यांना वन विभागाकडून सततचा त्रास सहन करावा लागत आहे़ उभ्या पिकांची नासाडी केल्या जाते काही ठिकाणी वन विभागाकडून संबंधित आदिवासींवर गुन्हे दाखल केल्या गेले आहेत. हा आदिवासींवर झालेला अन्यायच आहे, याकडेही लक्ष वेधले आहे. महाराष्ट्रात अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वनहक्क अधिनियम २००६ नियम २००८ ची अंमलबजावणी ३१ डिसेंबर २००७ पासून सुरू झाली, वनहक्क कायदा २००६ च्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात १५ हजार २ ग्रामसभा, ९४ उपविभागीय स्तरीय समित्या तर २८ जिल्हास्तरीय समित्या गठीत केल्या आहेत़ त्यांच्या सनियंत्रासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती गठीत केली गेली आहे़
कायद्याची अंमलबजावणी तीन स्तरावर आहे़ ग्रामसभा वनहक्क समितीकडून दावा उपविभागीय समितीकडे सादर केला जातो़ उपविभागीय समितीकडून दावा शिफारस करून जिल्हास्तरीय समितीकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविल्या जातो़ जिल्हास्तरीय समितीकडून मान्य झालेले दावे अंतिम समजण्यात येतात़
या सर्व प्रक्रियेत निकाली निघालेले प्रलंबित असलेले त्रुटी असलेले व नाकारल्या गेलेले दावे याबद्दलची माहिती आॅनलाईन करून विहित प्रपत्रात प्रत्येक स्तरावर पोहोचविण्याचे आदेश असतानासुद्धा ग्रामस्तरावर संबंधितांना माहिती होत नाही़ डाटा स्क्रीन तयार करून, संकेतस्थळे अद्ययावत करून या योजनेच्या अंमलबजावणीची व सनियंत्रण करण्याची जबाबदारी आयुक्त आदिवासी विभाग यांची असतानासुद्धा आदिवासींना ग्रामीण स्तरावर ग्रामसभेच्या स्तरावर जनसामान्यापर्यंत पोहोचविल्या जात नाही, हिच खरी शोकांतिका या योजनेची आहे़
जिल्ह्यात अजूनही आदिवासींना अतिक्रमित जमिनीचे पट्टे मिळाले नाहीत़ शासनस्तरावर संबंधितांशी चर्चा केल्यावर तेही अनभिज्ञच असल्याचे चित्र आहे.(प्रतिनिधी)