आदिवासी विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित

जिल्ह्यातील २५ हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना दोन वर्षांपासून शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहावे लागत आहे.

शिक्षण हक्क परिषदेचे साखळी उपोषण
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्ह्यातील २५ हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना दोन वर्षांपासून शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहावे लागत आहे. शिवाय शासनाकडून आदिवासी आश्रम शाळा, सरकारी आदिवासी वसतिगृहे बंद पाडण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. शासनाच्या धोरणाविरूद्ध शिक्षण हक्क संघटना मंगळवारपासून साखळी उपोषण करीत आहे.
मारोती उईके यांनी आरटीआय अंतर्गत घेतलेल्या माहितीनुसार आदिवासी सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती वर्ष २०१५-१६ ची शिष्यवृत्तीचे २ कोटी ५९ लाख ७ हजार ५०० रुपये दोन वर्षांपासून नागपूर येथील आदिवासी विभागाने रवाना केले आहे. हा निधी वर्धा जिल्हा परिषदेकडे पडून होता. आदिवासी विभागाकडून विद्यार्थ्यांची यादी न मिळाल्याने सदर निधी तसाच असल्याचे जि.प. मुख्य कार्यपालन अधिकारी नयना गुंडे यांचे मत आहे. २०१६-१७ या शैक्षणिक सत्राची १ कोटी ४८ लाख रुपये शिष्यवृत्ती मार्च २०१७ पर्यंत विद्यार्थ्यांना वितरित करायला पाहिजे होती; पण सत्र संपल्यानंतरही निधी जि.प. कडे पडून आहे. जिल्हा परिषदेत विचारणा केल्यास आदिवासी विभाग आम्हाला यादी पाठवित नाही. आदिवासी विभागाला विचारणा केल्यास शिक्षण विस्तार अधिकारी आम्हाला याद्या पाठवित नाही, असे एकमेकांकडे बोट दाखविण्याचा प्रकार होत आहे.
इयत्ता अकरावी, बारावी व पदवीधर शिक्षण घेणारे हजारो आदिवासी विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहे. कोट्यवधी रुपयांचा निधी जि.प. कडे असून तो दुसऱ्या गैर आदिवासी योजनांत लावला जातो. याबाबत लोकप्रतिनिधी व शासन उदासिन दिसून येते. याविरूद्ध एससी, एसटी शिक्षण हक्क परिषदेचे संयोजक मारोती उईके यांच्या नेतृत्वात संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मंगळवारपासून शासन-प्रशासन व आदिवासी विकास विभाग नागपूर यांच्या विरोधात साखळी उपोषण करणार असून निवेदन दिले आहे.