खनिकर्म अधिकाऱ्याला तीन वर्षे कारावास

गिट्टीखदानीच्या नूतनीकरण परवाण्याकरिता पाच हजार रुपयांची लाच मागणारा येथील तत्कालीन जिल्हा खनिकर्म अधिकारी राजविलास गजभिये याला तीन वर्षे सश्रम कारावास व लाचलुचपत

जिल्हा न्यायालयाचा निकाल : २००५ मध्ये स्वीकारली होती लाच
वर्धा : गिट्टीखदानीच्या नूतनीकरण परवाण्याकरिता पाच हजार रुपयांची लाच मागणारा येथील तत्कालीन जिल्हा खनिकर्म अधिकारी राजविलास गजभिये याला तीन वर्षे सश्रम कारावास व लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या दोन्ही कलमान्वये ३० हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. हा निकाल येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. एस. अडकर यांनी मंगळवारी दिला.
याबाबत थोडक्यात हकीकत अशी की, वर्धेतील गौरक्षण वॉर्ड येथील रामकुमार रामदास बरडिया यांच्याकडे गिट्टीखदान होती. त्याची लिज २००२ मध्ये संपली होती. बरडिया खाणीच्या नूतनीकरणाच्या प्रयत्नात होते. यावेळी राजविलास लक्ष्मण गजभिये हे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केलेले बरडिया यांचा अर्ज खनिकर्म कार्यालयात आला होता. मे २००५ मध्ये गजभिये याने नूतनीकरणाच्या कारवाईकरिता बरडिया यांना पाच हजार रुपये लाचेची मागणी केली. पैकी एक हजार रुपये फिर्यादीने त्याला दिले होते. २ मे २००५ रोजी तक्रारकर्ता बरडिया यांनी गजभियेची भेट घेतली असता त्याने पुन्हा लाचेची मागणी केली. यावरून बरडिया यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. तक्रारीवरून ३ मे २००५ रोजी सरकारी साक्षदाराच्या समक्ष मागणी करून लाचेच्या रकमेपैकी दोन हजार रुपये स्वीकारताना गजभिये याला रंगेहात पकडले. ही कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे उपअधीक्षक सुरेश महाले यांनी केली. त्यांनी तपास पूर्ण करून सदर प्रकरण न्यायालयात सादर केले.
सदर प्रकरणात अतिरिक्त सरकारी वकील घनश्याम अग्रवाल यांनी युक्तिवाद करून आरोपीला कठोर शिक्षेबाबत विनंती केली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायाधीश एस. एस. अडकर यांनी सरकारची बाजू ग्राह्य धरून राजविलास गजभिये याला लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७ अंतर्गत दोन वर्ष शिक्षा व १५ हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास सहा महिन्यांचा अतिरिक्त कारावास तसेच कलम १३ अंतर्गत तीन वर्षे कठोर शिक्षा व १५ हजार रुपये दंड तसेच दंड न भरल्यास सहा महिने अतिरिक्त कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली.(प्रतिनिधी)