सुकन्या योजना संभ्रमात

स्त्री जन्माच्या स्वागताकरिता शासनाच्यावतीने सुकन्या योजना सुरू केली. या योजनेच्या अंमलबजावणीत सुसुत्रता नसल्याने संभ्रम निर्माण होत आहे.

जिल्ह्यात ६७४ मुलींची नोंद : पुराव्याअभावी पालकांत गोंधळ
पराग मगर वर्धा
स्त्री जन्माच्या स्वागताकरिता शासनाच्यावतीने सुकन्या योजना सुरू केली. या योजनेच्या अंमलबजावणीत सुसुत्रता नसल्याने संभ्रम निर्माण होत आहे. योजनेचा लाभ घेण्याकरिता नोंदणी करणाऱ्या पालकांकडे कुठलाही पुरावा नसल्याने मिळणारा लाभ कुठे व कसा मिळेल या संदर्भात गोंधळ निर्माण झाला आहे.
शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाद्वारे १ जानेवारी २०१४ रोजी योजनेची मुहूर्तमेढ रोवली. या तारखेनंतर जन्मलेल्या अर्थिक दुर्बल घटकातील मुलींना याचा लाभ मिळणार आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत ग्रामीण भागातून ५५० तर शहरी भागातून १२४ मुलींची सुकन्या म्हणून नोंदही कारण्यात आली आहे.
योजनेत नोंद करणाऱ्या मुलीला तिच्या वयाच्या १८ व्या वर्षी एक लाख रुपये मिळणार आहेत. १ जानेवारी २०१४ नंतर जन्मलेल्या मुलींच्या नावे जन्मत:च एक वर्षाच्या आत २१ हजार २०० रुपये जमा होणार आहेत. त्यामुळे ‘जन्मत: मुलगी लाखाची धनी’ असा प्रचार योजनेमार्फत झाला. एकात्मिक विकास प्रकल्पांतर्गत अंगणवाडी सेविकांना अशा मुली शोधत त्यांच्या पालकांकरवी योजनेचा अर्ज भरून घ्यावयाचा आहे; परंतु अर्ज भरताना ही रक्कम कशी मिळेल, त्यासाठी नंतर काय करावे याची कुठलीही माहिती पालकांना देण्यात येत नाही. समाजोपयोगी असलेल्या या योजनेबाबत शासनाच्या अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांनाही विशेष माहिती नसल्याने ती कुचकामी ठरत आहे. योजनेत एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पात नागरी आणि ग्रामीण असे दोन विभाग आहेत. यातील शहरी भागाची माहिती एकात्मिक विकास प्रकल्प (नागरी) तर ग्रामीण भागाची माहिती जि.प. अंतर्गत पाठविली जाते. यामुळे गोंधळ उडत आहे.
जिल्ह्यातील एकही प्रकरण आयुर्विमा महामंडळात नाही ?
मुलगी जन्मत: या योजनेत एक वर्षाच्या आत तिच्या नावे २१ हजार २०० रुपये आयुर्विमा महामंडळात जमा केले जाणार होते. जि. प. वर्धा येथील महिला व बालकल्याण विभागाद्वारे प्राप्त झालेल्या माहितीवरून ५५० नावे नागपूर विभागाकडे पाठविण्यात आली. यातील एकाही प्रकरणात ही रक्कम जमा झाली नाही. त्यामुळे जमा होणारे २१ हजार २०० रुपये गेले कुठे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. संबंधितांकडून केवळ माहिती नागपूर विभागाला पाठविल्याचे सांगण्यात येते. यामुळे योजनेच्या संकल्पनेवरच प्रश्न निर्माण होत आहे.
केवळ आधार कार्डाचाच पुरावा
अर्ज भरताना शासकीय निकषाप्रमाणे आई वडिलांचा रहिवासी दाखला, जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र, दारिद्र्य रेषेखालील प्रमाणपत्र आणि दुसरे अपत्य असल्यास कुटुंबकल्याण शस्त्रक्रिया केल्याचे प्रमाणपत्र आदीची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. यात मिळणाऱ्या रकमेबाबत अधिकारी केवळ आधार कार्डाचा पुरावा देत आहेत. आधारद्वारे संपूर्ण माहिती शासनाकडे राहणार असल्याचे सांगण्यात येते. आधारचा घोळ बघता आणि पैसे जमा होण्याची कुठलीही ठोस व्यवस्था नसल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे.