बोर प्रकल्पग्रस्तांचा संघर्ष कायम

सेलू तालुक्यातील बोरधरण हे १९५८ ते ६५ या कालावधीत निर्माण करण्यात आले. यामध्ये १० ते १२ गावांची जमीन संपादित करण्यात आली. उर्वरित जमिनीवर वनविभागाने ताबा केल्याचे दिसून आले. या गावातील लोकांना कमी प्रमाणात मोबदला देण्यात आला.

ठळक मुद्देन्यायालयात लढाई सुरू : पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : सेलू तालुक्यातील बोरधरण हे १९५८ ते ६५ या कालावधीत निर्माण करण्यात आले. यामध्ये १० ते १२ गावांची जमीन संपादित करण्यात आली. उर्वरित जमिनीवर वनविभागाने ताबा केल्याचे दिसून आले. या गावातील लोकांना कमी प्रमाणात मोबदला देण्यात आला. अशी तक्रार ७ आॅगस्ट २०१७ ला देण्यात आली होती. यामध्ये धरणग्रस्तांना शासनाने कमी लाभ दिला असे नमूद करण्यात आले होते. या तक्रारीवर कुठलीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे आता पंतप्रधान, मुख्यमंत्री व न्यायालय स्तरावर लढाई सुरू करण्यात आली असल्याचे ज्ञानेश्वर मेश्राम सांगितले.
सदर धरणाच्या कामासाठी मनोली, सुकळी (घोडेघाट), पारडी, केरगोंदी, जोगा, खापरी, मल्लपूर, भोसा, तामसवाडा, जयपूर, नंदपूर, वायगाव या गावाची जमीन संपादीत केली होती. या पूर्वी या गावातील लोकांनी वाढीव रक्कम मिळण्याबाबत शासनाकडे मागणी केली होती. परंतु, त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही. या संदर्भात तक्रारकर्त्यांनी वर्धा येथील भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी (लघुसिंचन कामे) यांच्याकडे विचारणा केली. बोरधरणाचे तेव्हा त्यांना या प्रकरणाचे दस्ताऐवज सादर करण्यास सुचविण्यात आले. याबाबतचा नोटीस १६ सप्टेंबर २०१७ ला तक्रारकर्ते ज्ञानेश्वर मेश्राम यांना देण्यात आला. त्यानंतर दस्ताऐवज व जुने कागदपत्र भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात आले. त्यांनी शासनाची कोणत्याही प्रकारची वाढीव रक्कम व इतर लाभ देता येणार नाही. असा अभिप्राय दिला. त्यानंतर बोरधरणामध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासनाने संपादीत केल्या आहे. त्या संबंधीत भूधारकास जमिनी भाडे अदा करण्याबाबत पुन्हा अर्ज करण्यात आला. त्यावरही कोणतेही उत्तर शासनाने दिलेले नाही. सहा आठवड्याच्या आत न्याय निवाडा करावा लागतो असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, या प्रकरणात न्याय निवाडा झाला नाही, अशी माहिती मेश्राम यांनी लोकमतला दिली आहे. यासंदर्भात पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली. शिवाय पुन्हा बोरधरणातील जमिनी गेलेल्यांना वाढीव रक्कम व इतर लाभ मिळावे म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात तसेच सर्वोच्च न्यायालयातही निवेदन देण्यात आले. यावर अजून निर्णय प्रलंबित आहे. बोरधरण प्रकल्प वर्धा व नागपूर जिल्ह्यामधून गेला आहे. त्यामुळे येथील मोबदल्यासाठी शेतकºयांची सध्या लढाई सुरू आहे.
असा मिळाला होता त्यावेळी मोबदला
बोरधरण हे वर्धा व नागपूर जिल्ह्यामधून गेलेले आहे. जमिनीचा मोबदला प्रती एकर १ हजार रुपये एकूण रक्कम २७० व १ हजार ४८० अशी ठरविण्यात आली होती. मौजा भोसा व गोहदाखुर्द या गावांना मोबदला देण्यात आला. २५० ते ४२५ रुपये प्रती एकर २५५ ते १ हजार ४०३ रुपये एकूण रक्कम १९६४ ला देण्यात आली. खापरी या गावाचा जमिनीचा मोबदला १९६५-६६ मध्ये देण्यात आला होता. तो ५०० ते ७०० रुपये होता. प्रत्येक एकरमागे त्यांनी केलेल्या दाव्याच्यानुसार देण्यात आली. येथील दाजी आणेजी नागमोते, टिकाराम नारायण नागमोते, भोसा यांनी अवार्ड १९६५-६३ व कागदपत्र दिली. महादेव नागो सुटे यांनी अवार्ड १९६५-६३ मध्ये कागदपत्र दिली. त्यानंतर शंकर झिंगरू पारणे, जयवंती बोंदरे यांनी ही कागदपत्र दिली. याप्रकरणात न्यायालयातही प्रकरण गेले. बोरधरणाविषयी वाढीव रक्कम मिळण्यासाठी धरणग्रस्त यांनी वेळावेळी पाठपुरावा केला. सदर कागदपत्र खोटे असल्याचा दावाही करण्यात आला होता, अशी माहिती ज्ञानेश्वर तुकाराम मेश्राम यांनी लोकमतला लेखी स्वरूपात दिली आहे.