रेतीचे दोहन थांबेना! पात्र खड्डेमय

शासन, प्रशासनाला महसूल मिळावा म्हणून नैसर्गिक संसाधनांच्या उत्खनन, वाहतूक, विक्रीची परवानगी दिली जाते.

वर्धा : शासन, प्रशासनाला महसूल मिळावा म्हणून नैसर्गिक संसाधनांच्या उत्खनन, वाहतूक, विक्रीची परवानगी दिली जाते. यासाठी लिलाव पद्धतीचा अवलंब करून रितसर प्रक्रिया पार पाडली जाते. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोठी शासकीय यंत्रणाही कामी लागलेली असते. शिवाय विविध आयुधांचाही वापर केला जातो; पण या सर्वांवर मात करीत कंत्राटदार यंत्रणेला नमवित गैरप्रकार करतात. गत काही वर्षांपासून हा प्रकार रेतीबाबत घडत आहे. लिलावामध्ये २०० ब्रास रेती उपस्याची परवानगी असली तरी घाटधारकांकडून कित्येक पट अधिक रेतीचा उपसा केला जातो. यात नैसर्गिक संसाधनांचा ऱ्हास होतोय काय, याकडे शासन, प्रशासन आणि संबंधित कंत्राटदारही लक्ष देत नाही. यामुळेच नद्यांच्या पात्राचे रूपांतर डबक्यांमध्ये झाल्याचे दिसून येत आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील वर्धा, वणा, यशोदा, धाम, बोर आदी बहुतांश नद्यांवरील रेतीघाटांचे लिलाव केले जातात. यात सर्वाधिक घाट वर्धा आणि वणा या दोन नद्यांवर आहेत. परिणामी, दोन्ही नद्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे. वर्धा नदीवर आष्टी, आर्वी, पुलगाव तसेच वणा नदीवर हिंगणघाट व परिसरातील गावांमध्ये रेतीघाट आहेत. यातील बहुतांश रेतीघाटांचे यावर्षी लिलाव करण्यात आले आहे. आष्टी व देवळी तालुक्यातील रेतीघाट संबंधित कंत्राटदारांकडून अक्षरश: ओरबडले जात आहेत. मिळेल त्या यंत्रांचा वापर करून नदीच्या पात्रातून रेतीचा मोठ्या प्रमाणात अवैध उपसा केला जात आहे. वास्तविक, लिलावानंतर १५ ते २० दिवसांत उपसा होईल, एवढ्याच रेतीचा कोटा देण्यात आला होता; पण आजतागायत रेतीचा अवैधरित्या उपसा सुरूच असल्याचे चित्र आहे. जेसीबी, पोकलॅण्ड, बोटींद्वारे रेतीचा उपसा सुरू आहे. परिणामी, नदी पात्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत.
हिंगणघाट येथील वणा नदीचे पात्र तर अक्षरश: खड्डेमयच झाले आहे. नदीचे पात्र की खड्डे, असा प्रश्न या पात्राकडे पाहिल्यावर पडतो. वणा नदीवर असलेल्या रेतीघाटांचेही लिलाव करण्यात आले आहेत. यामुळे कंत्राटदारांना शासकीय परवानगीने आयते कोलित मिळत असल्याचेच दिसून येत आहे. बहुतांश रेतीघाटांतून ठरवून दिलेल्या ‘काँटीटी’पेक्षा अधिक रेतीचा उपसा करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे नदीपात्रांची अक्षरश: चाळणी होत असल्याचेच दिसून येत आहे. वणा नदीचे हिंगणघाट येथील पात्र केवळ खड्ड्यांचे झाल्याचेच दिसून येते. घाटातून रेतीचा उपसा करून तेथेच ती गाळली जात असल्याचे दिसते. कुठे मजुरांच्या साह्याने तर कुठे जेसीबी वा अन्य यंत्रांच्या साह्याने रेतीचा उपसा केला जातो. या संपूर्ण प्रकाराकडे जिल्हा प्रशासनाचेही दुर्लक्ष होत असल्याचेच दिसून येत आहे. शासन, प्रशासनाने याकडे लक्ष देत कार्यवाही करणे गरजेचे झाले आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी)

४शासन, प्रशासनाकडून रेतीघाटांचे लिलाव केले जातात. यातील रेती उपसा आणि वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवता यावे म्हणून विविध यंत्रणा निर्माण केल्या जातात. गतवर्षी ‘स्मॅट’ ही एसएमएस प्रणाली विकसित करण्यात आली होती; पण रेती चोरट्यांनी यावरही तोडगा काढला. खोटे एसएमएस पाठवून मोठ्या प्रमाणात रेतीचा उपसा केला जात होता.
४यावर्षी रेतीचा उपसा आणि वाहतूक किती होत आहे, कोणत्या घाटाची रेती कुठे विकली जात आहे, कोण घाटधारक आहे, वाहन चालक कोण आहे यासह अन्य माहिती मिळावी म्हणून महामायनिंग शौर्या हे अप्लिकेशन विकसित करण्यात आले. हे अप्लिकेशन सुरू होईस्तोवर राज्यात रेतीचा उपसा, वाहतूक बंद होती; पण चोरट्यांनी यावरही तोडगा काढला असून सर्रास चोरी सुरू असल्याचे दिसते.

जिल्ह्यात रॉयल्टी बुकही सुरूच
४शासनाने शौर्या हे अप्लिकेशन राज्यभर सुरू होत नाही, तोपर्यंत रेतीघाट सुरू करण्यात येऊ नये, असे आदेश दिले होते; पण वर्धा जिल्हा या आदेशालाही अपवादच ठरला आहे. जिल्ह्यात हे अप्लिकेशन सुरू होण्यापूर्वीच रॉयल्टी बुक वितरित करीत रेतीघाट सुरू करण्यात आले होते. दरम्यानच्या काळात आष्टी, देवळी व हिंगणघाट तालुक्यातील रेतीघाट धारक व चोरट्यांनी मोठ्या प्रमाणात रेतीचा उपसा आणि वाहतूक करीत नफा कमविला.

अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणाचा अभाव
४शासनाकडून नियंत्रणासाठी म्हणून शौर्या हे अप्लिकेशन सुरू तर करण्यात आले; पण वर्धा जिल्ह्यातील कुठल्याही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले नाही. परिणामी, फारसे काही कळत नसल्याने अनेक अधिकारी, कर्मचारी अवैध रेती पकडण्याच्या फंदात पडत नसल्याचेच चित्र आहे. पोलिसांकडून कार्यवाही केली जात असली तरी त्यांनाही खोटे एसएमएस दाखवून रेतीघाट धारक व संबंधित यंत्रणा भूलविण्याचा प्रयत्न करताना दिसते.