शासकीय आधारभूत कापूस व सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू करा

विदर्भातील शेतकºयांचे कापूस व सोयाबीन हे मुख्य पीक आहे. दिवाळीनंतर सोयाबीन व कपाशीची खरेदी सुरू होते.

ठळक मुद्देशिवसेनेची मागणी : शेतकºयांची आर्थिक पिळवणूक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : विदर्भातील शेतकºयांचे कापूस व सोयाबीन हे मुख्य पीक आहे. दिवाळीनंतर सोयाबीन व कपाशीची खरेदी सुरू होते. त्यावरच शेतकºयांचे आर्थिक व्यवहार अवलंबून असतात. मात्र बाजारपेठेत कापूस व सोयाबीन कमी दराने खरेदी केल्या जात आहे. ही शेतकºयांची आर्थिक पिळवणूक असून याकरिता शासकीय केंद्र सुरू करण्याची मागणी शिवसेनेने केली.
शासनाने निर्धारीत केलेला कापसाचा हमीभाव ४ हजार ३५० तर सोयाबीनचा हमीभाव ३०५० आहे. याप्रमाणे खरेदी करण्याचे बंधन व्यापाºयांना असताना जिल्ह्यातील शासकीय खरेदी केंद्र सुरू न झाल्याने व्यापारी शेतकºयांची लुट करीत आहे. ही लुट थांबविण्यासाठी शासकीय आधारभूत खरेदी केंद्र त्वरीत सुरू करण्यात यावे. अन्यथा शेतकºयांच्या न्यायासाठी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून दिला आहे.
निवेदन देताना जिल्हाप्रमुख निलेश देशमुख, जिल्हा उपप्रमुख राजेश सराफ, अनंत देशमुख, भारत चौधरी, वर्धा तालुका प्रमुख गणेश इखार, आर्वी तालुका प्रमुख गणेश आजणे, समुद्रपूर तालुका प्रमुख रवी लढी, हिंगणघाट तालुका प्रमुख चंदु पंडीत, जिल्हा प्रसिध्दी प्रमुख दिलीप भुजाडे, संतोष सेलूकर, एकच मिशन शेतकरी आरक्षणचे संस्थापक अध्यक्ष शैलेश अग्रवाल, किशोर बोकडे, मोहन येरणे, प्रदीप मस्के, श्रीधर कोटकर, मुन्ना त्रिवेदी, विशाल वैरागडे, खुशाल राऊत, विनोद बाभुळकर, शंकर मोहमारे, किशोर कारंजेकर, नवनीत साखरकर, किरण गोमासे, भालचंद्र साटोणे, नानाजी सोनटक्के, नितीन सुरकार, विनोद महाकाळकर, राजू सोनटक्के, प्रमोद सोनटक्के, वैभव तिमांडे, हरीष राऊत, सुरेश तरोणे व कार्यकर्ते उपस्थित होते.