एकच बोंब, परवानगी देणार कोण?

कोविड १९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी वर्धा जिल्हा प्रशासनाने देशात उत्तम कामगिरी करून मागील ४० ते ५० दिवसांपासून ग्रीन झोन टिकवून ठेवला. याच ग्रीन झोन मध्ये काही शिथिलता देण्याचा निर्णय केंद्र व राज्य सरकारने घेतला. त्यानंतर वेगवेगळ्या परवानगीसाठी नागरिकांनी जिल्हा प्रशासनाकडे ऑनलाईन व ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करण्यास सुरूवात केली.

ठळक मुद्देऑनलाईन प्रक्रियेतील अर्ज पेंडींग : अधिकाऱ्यांच्या नियोजनशुन्य कारभाराचा नागरिकांना मनस्ताप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : ग्रीन झोन असलेल्या वर्धा जिल्ह्यातून इतर जिल्ह्यात जाण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, ऑनलाईन प्रक्रियेत कमालीचा सावळा गोंधळ नियोजनाअभावी निर्माण झाल्याने परवानगीची संपूर्णच व्यवस्था कोलमडून पडली आहे. सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर अनेकांनी परवानगीसाठी गर्दी केल्याने सोशल डिस्टन्सिंगचाही फज्जा उडाल्याचे चित्र दिसून आले.
कोविड १९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी वर्धा जिल्हा प्रशासनाने देशात उत्तम कामगिरी करून मागील ४० ते ५० दिवसांपासून ग्रीन झोन टिकवून ठेवला. याच ग्रीन झोन मध्ये काही शिथिलता देण्याचा निर्णय केंद्र व राज्य सरकारने घेतला. त्यानंतर वेगवेगळ्या परवानगीसाठी नागरिकांनी जिल्हा प्रशासनाकडे ऑनलाईन व ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करण्यास सुरूवात केली. जिल्हा प्रशासनाने सुरूवातीला निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या मेल आयडीवर त्यानंतर ईसेवा वर्धा या संकेतस्थळ देऊन त्यावर अर्ज मागविले. त्यानंतर वर्धा जिल्ह्यात अडकून पडलेल्या विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक, महिला, परितक्त्या तसेच कुटुंबीय यांनी राज्यातच इतर जिल्ह्यात जाण्यासाठी परवानगी मागणारे अर्ज सादर केले. ऑनलाईन अर्ज सादर करताना आरोग्य विभागाकडून वैद्यकीय प्रमाणपत्र मिळवून ते जोडण्यास सांगण्यात आले. परंतु, अनेकांनी वैद्यकीय प्रमाणपत्र न जोडल्याने हेच कारण पुढे करून अनेकांचे अर्ज नामंजूर करण्यात आले. विशेष म्हणजे ज्या वेब पोर्टलच्या माध्यमातून हे अर्ज स्विकारण्यात आले त्यातच अनेक त्रुट्या असल्याने अधिकाºयांनीही त्यात वेळोवेळी सुधारणा केल्या. परंतु, अद्यापही हे वेब पोर्टल अचुक माहिती गोळा करणारे असे तयार झालेले नसल्याचे नाव न प्रकाशित करण्याच्या अटीवर एका अधिकाºयाने सांगितले. पाच ते सहा दिवसांपासून अर्ज केलेल्या नागरिकांचा संताप अनावर झाल्याने सोमवारी सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालय उघडण्यापूर्वीच अनेकांनी परवानगीसाठीचे कागदपत्र व अर्ज घेऊन जिल्हाकचेरीवर धडक दिली. त्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंगचा विषयही ऐरणीवर आला होता. परवानगीचा सावळा गोंधळ जिल्हा प्रशासनाच्या नियोजनशुन्य कारभारामुळे निर्माण झाला असून त्यात आमची काय चूक अशी नागरिकांकडून ओरड होत होती. शिवाय आम्हाला परवानगी कोण देणार हे सांगा, अशी विचारणा माध्यम प्रतिनिधी व पोलिसांना हे नागरिक करताना दिसून आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे १८ अधिकारी व कर्मचारी या कामासाठी नियुक्त केल्याचे सांगण्यात येत आहे. असे असतानाही नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
तर दुसरीकडे वैद्यकीय प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात शेकडो नागरिकांनी गर्दी केली होती. रुग्ण तपासणीचे काम करणारे डॉक्टर व नर्स सकाळी ८ वाजतापासून दिवसभर नागरिकांची तपासणी करून त्यांना प्रमाणपत्र देत होते. असे असले तरी नागरिकांच्या गर्दीमुळे आरोग्य विभागातील या कोविड योद्धांना साधे पाणी पिणेही कठीण झाले होते. जिल्हा प्रशासनाने परवानगीबाबत योग्य नियोजन न केल्याने हा गोंधळ उडाला असून अनेक ऑनलाईन अर्जावर विचारही झालेला नसल्याचे वास्तव आहे. तर अनेकांना अर्जावर काय प्रक्रिया झाली याचीही माहिती अर्जदाराला मिळालेली नाही. तसेच जिल्हा प्रशासनाने तशी तसदीही दाखविली नाही. या सावळ्या गोंधळामुळे परवानगीसाठी अर्ज सादर करणाºया नागरिकांचा पारा दिवसेंदिवस वाढत आहे.

ग्रीन झोन मध्ये काही शिथिलता देण्याबाबत शासनाने निर्णय जाहीर करताच सुरूवातीला निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या मेल आयडीवर अर्ज मागविण्यात आले. त्यानंतर वर्धा जिल्हा प्रशासनाने स्वतंत्र वेब पोर्टल तयार करून त्यावर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविले. जिल्हा प्रशासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत नागरिकांनीही मोठ्या प्रमाणात ऑनलाईन अर्ज सादर झाले. पण पुन्हा शासनाकडून नवीन सूचना प्राप्त झाल्यावर कोविड १९ एम एच पोलीस इन या वेब पोर्टलचा वापर करून त्यावर अर्ज स्विकारले जात आहेत. पूर्वी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करणाऱ्यांना या नव्या वेब पोर्टलवर नव्याने अर्ज करण्याची गरज नाही. शिवाय वेब पोर्टलमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा केल्या जात आहेत.
- विवेक भिमनवार, जिल्हाधिकारी वर्धा.

१,१०० अर्ज थंडबस्त्यात
लॉकडाऊनच्या काळात नियमानूसार ये-जा करण्यासाठी ई-पास मिळावी म्हणून ईसेवा वर्धा या वेब पोर्टलवर रविवारपर्यंत तब्बल १ हजार १०० नागरिकांनी अर्ज केले. परंतु, या अर्जापैकी एकही अर्ज जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी रविवारी निकाली काढला नसल्याचे वास्तव आहे. सदर अर्ज निकाली काढण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांनी पूर्वीच अधिकारी नियुक्त केले होते. तर सोमवारी यात पुन्हा सुधारणा करण्यात आली आहे.

आता घेताय ‘कोविड १९ एमएच पोलीस इन’चा आधार
सुरूवातीला निवारी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या मेल आयडीवर अर्ज मागविण्यात आले. परंतु, प्राप्त होणाऱ्या अर्जांची संख्या लक्षात घेता ‘ईसेवा वर्धा’ हे वेब पोर्टल तयार करून त्यावर अर्ज मागविण्यात आले. मात्र त्यातही त्रुट्या कायम राहिल्याने आता ‘कोविड १९ एमएच पोलीस इन’ या बेवपोर्टलवर परवानगीसाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन वर्धा जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.