सिंदी रेल्वे ड्रायपोर्टचे काम मंदावले

जवळपास ३४ वर्षांपूर्वी स्वीडनच्या डीन इंडिया कंपनीने डेटीनेटर बनविण्याकरिता याच परिसरातील ५३५ एकर जमीन विकत घेतली होती.परंतु मोठा कालावधी लोटला तरीही त्या जागेवर एकही उद्योग उभा न राहिल्याने ती जमीन ३३ वर्षे पडीत राहिली. त्यावर शेतकऱ्यांचा ताबा कायम होता.

ठळक मुद्देदोन वर्षांत केवळ सुरक्षा भिंत : उद्योग उभारणीचा थांगपत्ता नाही

प्रशांत कलोडे।लोकमत न्यूज नेटवर्कसिंदी (रेल्वे) : शहरापासून दोन किलो मीटर अंतरावर जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्टच्या माध्यमातून ड्रायपोर्ट उभारण्याच्या कामाला दोन वर्षांपूर्वी सुरुवात करण्यात आली. मात्र, मागील दोन वर्षात केवळ संरक्षण भिंत आणि रेल्वेचा फलाट तयार करण्याशिवाय कोणतेही काम झाले नाही. आताही कामाची गती मंदावलेली असल्याने हा प्रकल्प पूर्ण होणार की नाही, अशीच शंका व्यक्त केली जात आहे.जवळपास ३४ वर्षांपूर्वी स्वीडनच्या डीन इंडिया कंपनीने डेटीनेटर बनविण्याकरिता याच परिसरातील ५३५ एकर जमीन विकत घेतली होती.परंतु मोठा कालावधी लोटला तरीही त्या जागेवर एकही उद्योग उभा न राहिल्याने ती जमीन ३३ वर्षे पडीत राहिली. त्यावर शेतकऱ्यांचा ताबा कायम होता. या जागेवर नवीन उद्योग उभा राहावा याकरिता स्थानिक व जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी मागील २५ वर्षे बरेच प्रयत्न केले पण; प्रबळ इच्छाशक्तीच्या अभावाने त्यांना यश मिळाले नाही. केंद्रात व राज्यात भाजपाची सत्ता आल्याने खासदार रामदास तडस व आमदार समीर कुणावार यांनी पुढाकार घेत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे तगादा लावला. त्यावेळी ना. गडकरी यांच्याकडे जहाजबांधणी खाते असल्याने त्यांनी जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्टच्यावतीने ३५० एकर जागेवर ड्रायपोर्ट मंजूर केला. शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादीत करुन दोन वर्षापूर्वी कामाचा श्रीगणेशा केला.दोन वर्षात संरक्षण भिंत व फलाटा व्यतिरिक्त दुसरे काम झालेले नाही. विशेषत: २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडील जहाजबांधणी खातेही ना. मनसुख मांडवीया यांना देण्यात आले. त्यामुळे आताही प्रकल्प रखडून सिंदीवासीयांना पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या’ याच अनुभव तर येणार नाही ना? अशीही शंका उपस्थित केली जात आहे.उद्योगाच्या स्वप्नाला अडचणी फारगेल्या ३४ वर्षांपूर्वी येथील शेतकऱ्यांची जमीन स्वीडन डीन इंडिया येथील कंपनीने डेंटिनेटर बनविण्याचा कारख्याण्यासाठी विकत घेतली होती. तेव्हा शेतकऱ्यांना केवळ सहा हजार रुपये एकर दर देण्यात आला होता. कारखाना उभारल्यानंतर ज्यांची जमीन संपादीत केली. त्या शेतकऱ्याच्या परिवारातील एका सदस्याला कारखान्यात नोकरी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.त्या कंपनीने संपादीत केलेली जमीन कारखाना उभारणीकरिता सिकॉम या वित्तीय संस्थेकडे गहाण ठेऊन कर्ज घेतले होते.यादरम्यान डॉलरच्या किंमतीत चढउतार झाल्याने कंपनीने कारखाना बनविण्याचा विचार बदलला. कर्जाची परतफेड न केल्याने सिकॉम या वित्तीय संस्थेने जमीन ताब्यात घेऊन नाव चढविले. त्यानंतरही ही जमीन पडीत राहिल्याने शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी पुन्हा कसायला सुरुवात केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा ताबा कायम राहिल्याने तेथील ३५० एकर जागा ड्रायपोर्टकरिता संपादित करण्यात आल्याने ताबा असलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा त्या जमिनीचा एकरी सात लाख रुपये मोबदला देण्यात आला. शेतकऱ्यांना दोनवेळा मोबदला मिळाला खर पण; उद्योगाचे स्वप्न साकार होणार की नाही? अशी शंका आहे.गांधी जयंतीदिनी झाले होते भूमिपूजनया ड्रायपोर्ट प्रकल्पाचे भूमिपूजन दोन वर्षांपूर्वी गांधी जयंतीदिनी सेवाग्राम येथून करण्यात आले होते. यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. या प्रकल्पामुळे स्थानिक बेरोजगार युवकांना रोजगार मिळण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहे. मात्र, मागील दोन वर्षांपासून ज्या गतीने हे काम सुरु आहे त्यामुळे बेरोजगार युवकांसह सिंदीवासीयांच्याही आशा मावळताना दिसत आहे.