सात जि.प. प्राथमिक शाळांना घरघर

या-ना त्या कारणाने नेहमीच चर्चेत राहणाऱ्या स्थानिक पं.स.चा शिक्षण विभागाच्या अफलातून कारभाराचा नमुना तालुक्यातील जि.प.च्या रुणका, वडगाव, कारर्डा, वाकसूर, शिरपूर, गंगापूर व खुणीच्या प्राथमिक शाळेत बघावयास मिळत आहे.

ठळक मुद्देविद्यार्थ्यांमागे प्रतिदिवस १,८०० रुपयांचा खर्च

सुधीर खडसे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
समुद्रपूर : या-ना त्या कारणाने नेहमीच चर्चेत राहणाऱ्या स्थानिक पं.स.चा शिक्षण विभागाच्या अफलातून कारभाराचा नमुना तालुक्यातील जि.प.च्या रुणका, वडगाव, कारर्डा, वाकसूर, शिरपूर, गंगापूर व खुणीच्या प्राथमिक शाळेत बघावयास मिळत आहे. या शाळांना सध्या घरघर लागली असून केवळ बोटावर मोजण्या इतकेच विद्यार्थी या शाळांमध्ये आहेत. इतकेच नव्हे तर एका विद्यार्थ्यावर प्रतिदिवशी सुमारे १ हजार ८०० रुपयांचा खर्च होत असल्याने सुजान नागरिकांकडून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
रुणका येथील जि.प. प्राथमिक शाळेत १ विद्यार्थी व १ शिक्षक, वडगाव येथे २ विद्यार्थी व २ शिक्षक, कारर्डा येथे २ विद्यार्थी व २ शिक्षक, वाकसूर येथे ३ विद्यार्थी व २ शिक्षक, शिरपूर येथे ४ विद्यार्थी व २ शिक्षक, गंगापूर येथे ५ विद्यार्थी व २ शिक्षक तर खुणीच्या जि.प. प्राथमिक शाळेत ४ विद्यार्थी असून तेथे २ शिक्षक कार्यरत आहेत. सदर शिक्षकांना प्रतिमहिना किमान ५० हजार रूपये वेतन दिल्या जात आहे. नुकत्याच आर.टी.ई निकषानुसार अतिरिक्त शिक्षकाची तात्पुरती व्यवस्था तालुक्यातील जिथे शिक्षक संख्या कमी आहे, अशा शाळेत करावयाची होती. तसे समायोजनही करण्यात आले. विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये हा प्रामाणिक उद्देश सरकारचा असला तरी काही हितसंबंधातील शिक्षकांना अत्यंत कमी पटसंख्या असताना खासगी सोयीच्या हिताच्या दृष्टीने सुलभ शाळेत ठेवण्यात आल्याचे दिसून येते. या शिक्षकाच्या वेतनाचा विद्यार्थी संख्येचा ताळमेळ जुळविला असता दोन शिक्षकांना किमान मासिक वेतन सुमारे १ लाख रुपये दिले जात आहे.
शासकीय सुट्ट्या वगळता विद्यार्थ्यांना शिकविसण्याचा हिशेब काढला असता एका विद्यार्थ्यामागे सुमारे १ हजार ८०० रुपये खर्च होत आहे. एकूणच वेतन स्वरूपात शासनाचा होत असलेला खर्च विद्यार्थी हितासाठी की केवळ शिक्षकाच्या सोयीसाठी असा प्रश्न सुजान नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
पं.स.चा शिक्षण विभाग हित जोपासते कुणाचे?
विद्यार्थ्यांना योग्य शिक्षण मिळावे तसेच शिक्षकांना कुठल्याही प्रकारचा व्यक्तीगत लाभ मिळू नये या उद्देशाने पं.स.च्या शिक्षण विभागाने नियमांना अनुसरून वाटचाल करणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु, तालुक्यातील सदर सात शाळांमधील हा प्रकार कुणाचे हित जोपासत आहे, हा संशोधनाचा विषय ठरत आहे. त्यामुळे वरिष्ठांनी योग्य पाऊल उचलण्याची गरज आहे.