आचारसंहितेमुळे अडकला सात कोटींचा निधी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 14, 2019 22:20 IST2019-05-14T22:20:01+5:302019-05-14T22:20:20+5:30

ना. नितीन गडकरी यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाल्यानंतर वर्धा न.प.च्या प्रशासकीय इमारतीच्या कामाला सुरूवात करण्यात आली. असे असले तरी सध्या हे काम अपुऱ्या निधी अभावी प्रभावित झाले आहे. विशेष म्हणजे शासनाकडून ७ कोटींचा निधी जिल्हा प्रशासनाकडे वळता करण्यात आला आहे; पण आचारसंहितेमुळे तो पालिकेकडे वळता करण्यात आलेला नाही.

Seven crores of rupees due to the Code of Conduct | आचारसंहितेमुळे अडकला सात कोटींचा निधी

आचारसंहितेमुळे अडकला सात कोटींचा निधी

ठळक मुद्देन.प.च्या नवीन इमारत निर्मितीवर परिणाम : इमारतीत सौर पॅनल आणि वॉटर हार्वेस्टिंगला स्थान

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : ना. नितीन गडकरी यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाल्यानंतर वर्धा न.प.च्या प्रशासकीय इमारतीच्या कामाला सुरूवात करण्यात आली. असे असले तरी सध्या हे काम अपुऱ्या निधी अभावी प्रभावित झाले आहे. विशेष म्हणजे शासनाकडून ७ कोटींचा निधी जिल्हा प्रशासनाकडे वळता करण्यात आला आहे; पण आचारसंहितेमुळे तो पालिकेकडे वळता करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे याचा परिणाम सध्या सुरू असलेल्या कामावर होत असल्याचे दिसून येत आहे.
तत्कालीन नगराध्यक्ष सुनीता इथापे यांच्या कार्यकाळात वर्धा नगर परिषदेची जुनी इमारत तोडून त्याच जागेवर पालिकेची सुसज्य नवीन इमारत तयार करण्याचे निश्चित करण्यात आले. मात्र, कंत्राटदार व पालिका प्रशासन यांच्यातील वाद न्यायालयापर्यंत पोहोचल्याने या कामाला थांबा मिळाला. त्यानंतर नगराध्यक्ष अतुल तराळे यांच्या सुरूवातीच्या अध्यक्षपदाच्या आठ महिन्यांच्या काळात पुन्हा हा विषय चर्चीला गेला. शिवाय पालिकेची नवीन इमारत सिव्हील लाईन भागात तयार करण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यानंतर राज्यात काँगेस-राकाँचे सरकार असताना पालिकेच्या नवीन इमारतीसाठी वर्धा नगरपालिका प्रशासनाला तीन टप्प्यात २.४० कोटींचा निधी प्राप्त झाला. हा निधी प्राप्त व्हावा यासाठी तत्कालीन भाजपाचे नेते विनोद तावडे यांचे विशेष सहकार्य वर्धा न.प.च्या लोकप्रतिनिधींना लाभले. त्यानंतर ना. नितीन गडकरी यांच्या हस्ते वर्धा न.प.च्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचा श्रीगणेशा करण्यात आला. तेव्हापासून हे काम युद्धपातळीवरच पूर्ण करण्याच्या उद्देशाला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले होते. सध्या स्थितीत नवीन इमारतीचे काम ७० टक्के पूर्ण झाले आहे. परंतु, लोकसभेची आचारसंहिता लागल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाला शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी पालिकेकडे वळता करण्यात आलेला नाही.
नवीन इमारत ठरेल ‘ग्रीन बिल्डिंग’
वर्धा न.प.च्या जी-प्लस १ असलेल्या नवीन प्रशासकीय इमारतीत वॉटर हार्वेस्टिंग, फायर आॅडीट, सोलस पॅनल आदी विषय राहणार आहेत. एखाद्यावेळी आग लागल्यास फायर आॅडीट तर पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचे संवर्धन करण्यासाठी वॉटर हार्वेस्टिंग फायद्याचे ठरणार आहे. इतकेच नव्हे तर या इमारतीत सोलर पॅनल बसविण्यात येणार असल्याने येथील अर्धेअधीक कामकाज सौर उर्जेवर पूर्ण केले जाणार आहे. त्यामुळे न.प.ची ही नवीन इमारत ‘ग्रीन बिल्डींग’च ठरणार आहे.
दुसऱ्या माळ्यावर रेस्ट हाऊस अन् कॅन्टीन विचाराधीन
९.७० कोटींचा निधी खर्च करून तयार होत असलेल्या न.प.च्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या दुसऱ्या माळ्यावर ९० लाख रुपये खर्चून रेस्ट हाऊस व कॅन्टीन तयार करण्याचे तेथील लोकप्रतिनिधींच्या विचाराधीन आहे. त्या अनुषंगाने रेखाचित्रही तयार करण्यात आले आहेत.

शासनाकडून आलेला नवीन इमारतीसाठीचा सात कोटींचा निधी जिल्हा प्रशासनाकडून आचारसंहितेमुळे वर्धा न.प.कडे वळता करण्यात आलेला नाही. या निधीची पालिका प्रशासनाला प्रतीक्षा आहे. सध्या नवीन इमारतीचे काम ७० टक्के पूर्ण झाले आहे. ही इमारत ग्रीन बिल्डींग ठरणार आहे.
- अतुल तराळे, नगराध्यक्ष, वर्धा.

Web Title: Seven crores of rupees due to the Code of Conduct