शाळांना जाहीर करावे लागणार प्रवेश शुल्क

२०१८-१९ या शैक्षणिक सत्रातील पैसे शासनाने मंजूर केले आहेत. मात्र, ते शाळांपर्यंत पोहोचविताना निकष लावले जात आहे. शिक्षण संचालकांच्या आदेशानुसार ज्या शाळा आपली अ‍ॅडमिशन फी जाहीर करतील, त्यांनाच प्रतिपूर्ती दिली जाणार आहे. शाळांना पहिली ते आठवीसाठी आकारल्या जाणाºया शुल्काचा तपशील शासनाच्या सरल पोर्टल तसेच आरटीई पोर्टेलवर जाहीर करावा लागणार आहे.

ठळक मुद्देसंचालकांचा आदेश : आरटीई प्रवेशाच्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी नियम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : आरटीईच्या राखीव जागांवर मुलांना प्रवेश देणाऱ्या शाळांना शासनाकडून शुल्क प्रतिपूर्ती मिळविण्यासाठी कठोर नियमावली पाळावी लागणार आहे. आता तर अशी प्रतिपूर्ती मिळविण्यासाठी खासगी शाळांना आपली अ‍ॅडमिशन फी आॅनलाईन जाहीर करावी लागणार आहे. आरटीई कायद्यानुसार खासगी शाळांमध्ये दोन टक्के जागांवर गरीब विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिला जातो. नंतर शासन या जागांची शुल्क प्रतिपूर्ती म्हणून शाळांना रक्कम देते. मात्र ही रक्कम देण्यासाठी विलंब होत आहे.
२०१८-१९ या शैक्षणिक सत्रातील पैसे शासनाने मंजूर केले आहेत. मात्र, ते शाळांपर्यंत पोहोचविताना निकष लावले जात आहे. शिक्षण संचालकांच्या आदेशानुसार ज्या शाळा आपली अ‍ॅडमिशन फी जाहीर करतील, त्यांनाच प्रतिपूर्ती दिली जाणार आहे. शाळांना पहिली ते आठवीसाठी आकारल्या जाणाºया शुल्काचा तपशील शासनाच्या सरल पोर्टल तसेच आरटीई पोर्टेलवर जाहीर करावा लागणार आहे. शाळेकडे आरटीईच्या मान्यतेचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. सर्व विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड सरल प्रणालीत नोंदविणे आवश्यक आहे. सवलतीच्या दरात शाळेचा शासकीय जमिनीचा लाभ मिळालेला नसावा, भाडेतत्त्वावरील शासकीय जमिनीचा लाभ शाळेने घेतलेला नसावा ही सर्व माहिती शिक्षणाधिकाऱ्यांनी पडताळून पाहिल्यानंतरच शाळांना प्रतिपूर्तीचे पैसे दिले जाणार आहेत.

विद्यार्थी शाळेत आहेत की नाही?
गेल्या दोन वर्षांत शाळांनी प्रत्येक वर्गासाठी किती प्रवेश शुल्क विद्यार्थ्यांकडून वसूल केले, याबाबतची वर्गनिहाय माहिती शिक्षण संचालनालयाला द्यावी लागणार आहे. शिवाय ज्यावर्षी आरटीईअंतर्गत २५ टक्के जागा भरल्याचा दावा शाळेने केला आहे ते विद्यार्थी आताही त्याच शाळेत शिकत आहेत का, याचीही पडताळणी केली जाणार आहे. या पडताळणीत तथ्य आढळल्यावरच शाळांना प्रवेश शुल्काची प्रतिपूर्ती मिळणार आहे.