रॉयल्टी पासकरिता नियमावलीला तिलांजली

गौणखनिज वाहतुकीला लागणाऱ्या रॉयल्टी पास तहसील कार्यालयाकडून दिल्या जातात; पण गत १५ दिवसांपूर्वी रूजू झालेल्या नवनियुक्त तहसीलदार स्मीता पाटील तुघलकी निर्णयाने यंत्रणाच अवाक् झाली आहे.

आष्टी (शहीद) : गौणखनिज वाहतुकीला लागणाऱ्या रॉयल्टी पास तहसील कार्यालयाकडून दिल्या जातात; पण गत १५ दिवसांपूर्वी रूजू झालेल्या नवनियुक्त तहसीलदार स्मीता पाटील तुघलकी निर्णयाने यंत्रणाच अवाक् झाली आहे. रॉयल्टी पास देण्याबाबत नियमावली शासन निर्धारित आहे़ शासनाच्या नियमांना तिलांजली देत जाहीरनामा प्रसिद्ध केल्यानंतर १५ दिवसांनी रॉयल्टी मिळेल, असा आदेश प्रस्तुतकार-१ या लिपिकाने जारी केला़ यामुळे खुलेआम चोरट्या मार्गाने गौणखनिजाची लूट सुरू आहे. रॉयल्टी देण्यासाठी वेगळे नियम का, असा प्रश्न संबंधित कंत्राटदार व गौणखनिज विके्रते उपस्थित करीत आहेत.
विनारॉयल्टी वाहतूक केल्यास वाहन पकडून गुन्हा दाखल होतो. निर्धारित गौणखनिज किंमतीच्या तिप्पट दंडाची वसुली होते. यासाठी रॉयल्टी पास आवश्यक आहे. रॉयल्टी पासकरिता अर्ज केल्यावर संबंधित तलाठ्याकडून अहवाल घेवून चलान भरल्यावर रॉयल्टी मिळायची. आता मात्र या टेबलवर काम करणाऱ्या कडू नामक लिपिकाकडून पास घ्यावी लागते. लिपिकाकडून होणाऱ्या त्रासाच्या तहसीलदारांकडे अनेकांनी तक्रारी केल्या. हा कर्मचारी दुपारीच कपाटाला कुलूप लावून मोर्शी, जि. अमरावती येथील घरी निघून जात असल्याचाही आरोप आहे. शासनाने रॉयल्टी पासकरिता अर्जाचा नमुना संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला. त्यात १५ दिवस मुदतीचा जाहीरनामा हा नियम तहसीलदार व लिपिकानी कुठून आणला हा चर्चेचा विषय आहे.(प्रतिनिधी)