सहकारी बँकेच्या पुनरूज्जीवनाचा विसर

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे पुनरूज्जीवन करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने हिवाळी अधिवेशनात निर्णय घेतला होता.

वर्धा : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे पुनरूज्जीवन करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने हिवाळी अधिवेशनात निर्णय घेतला होता. एक महिन्याच्या आत वर्धा, नागपूर व बुलढाणा जिल्हा सहकारी बँकेतील आर्थिक व्यवहार सुरू करण्यास असलेले अडथळे दूर करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने पुढाकार घेवून कार्यवाही करण्याचे आश्वासन हिवाळी अधिवेशनात १९ डिसेंबर २०१४ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी किसान अधिकार अभियानच्या शिष्टमंडळाला दिले होते. परंतु मागील दीड महिन्यापासून राज्य शासनाने यासंबंधात कोणतीही कार्यवाही न केल्याने सहकारी बँकांच्या पुनरूज्जीवनाचा विसर पडला की काय असा प्रश्न पडला आहे.
किसान अधिकार अभियानच्या वतीने ठेवीदारांच्या संघटनेने वर्षभरापासून ठेविदारांच्या न्याय हक्कासाठी शासन, प्रशासनाकडे सातत्याने संघर्ष सुरू ठेवला आहे. राज्य शासनाने सहकार्य करण्याची हमी ठेवीदारांना दिली होती. ठेवीदारांच्या वतीने राज्यशासनाला दिलेल्या निवेदनात गरजु ठेवीदारांना त्यांच्या रकमा तातडीने मिळाव्या यासाठी स्वतंत्र आर्थिक पॅकेज जिल्हा बँकेला द्यावे, राज्य व केंद्र शासनाच्या आर्थिक योजना जिल्हा सहकारी बँकांमधून सुरू कराव्या, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत प्रशासक म्हणून आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची राज्यशासनाने नियुक्ती करून संपूर्ण व्यवहार व अनियमितता नियंत्रणात आणावी, बँकेचा एनपीए व्यवस्थित करण्यासाठी बँकेचे तत्कालीन संचालक मंडळातील नियमानुसार अध्यक्ष, सदस्य व हमी धारकांना दिलेल्या थकित कर्जाच्या वाटपासाठी नियमानुसार जबाबदार मानून त्यांच्या संपत्ती लिलावात काढण्यात याव्या, बँकेचे कर्ज थकित ठेवणाऱ्या व्यक्ती, संस्था, संघटना व उद्योगांना सक्तीने जप्तीचे आदेश देण्यात यावे. सोबतच बँकेसोबत केलेल्या अनियमिततेच्या आधारावर उच्च न्यायालयात फौजदारी गुन्हे नोंदवून खटले चालवावे, थकित कर्जदारांची यादी वर्तमान पत्रात जाहीर करावी व एक लाखापेक्षा मोठ्या कर्जदारांकडे असलेल्या थकित रकमांच्या वसुलीसाठी शासनाची ५० टक्के वरील पैसेवारीची अट शिथिल करून वर्धा जिल्ह्यात सक्तीची वसुली करण्याचे आदेश प्रशासकाला राज्य शासनाने द्यावे. डॉ. प्रकाश बक्षी समिती व डॉ. वैद्यनाथन समितीने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या पुनर्र्जीवनासाठी दिलेल्या आवश्यक सूचना लवकरात लवकर लागू कराव्या. आवश्यकतेनुसार वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे राज्य सहकारी बँकेत किंवा अन्य सक्षम बँकेत विलिनीकरण करण्यात यावे आदी मागण्यांसाठी वारंवार निवेदन जिल्ह्यातील आमदार, खासदार व पालकमंत्र्यांनाही देण्यात आले. हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन चर्चा केली असता मुख्यमंत्र्यांनी लवकरात लवकर यावर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु दीड महिना लोटूनही यावर कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. पिकांना भाव नसल्याने शेतकरी वर्गाची आर्थिक स्थिती ढासळत चालली आहे. असे असतानाही शासनाकडून कुठलेही ठोस पाऊस उचलले जात नसल्याने मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करून देण्यासाठी व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील गरजू ठेविदारांच्या अडकलेल्या रकमा काढून देण्यास सहकार्य करण्यासाठी जिल्हाधिकारी वर्धा मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदन देताना शिष्टमंडळात किसान अधिकार अभियानचे मुख्य प्रेरक अविनाश काकडे संतोष सावरकर, तुकाराम ढबाले, महादेव खेडकर, प्रभाकर बेले, संजय लाखे, निखिल वानखेडे, डॉ. नरड, काळे, भारती पराते, विठ्ठल अतकरे, निळकंठ राऊत, विठ्ठल लोखंडे, गोरे, सुनिता अडतकर, सुचिता वाघ, भाऊराव काकडे, गोेविंदा पेटकर, बाबाराव ठाकरे, प्रफुल कुकडे आदींचा समावेश होता.(शहर प्रतिनिधी)