नझूल लिजचा प्रश्न केवळ चर्चेपुरताच

जिल्ह्यातील बहुतांश जमिनी सुमारे १०० वर्षांपूर्वी लिजवर दिल्या होत्या़ अनेक जमिनींची लिजची मुदत संपली असून ती वाढविण्याची प्रक्रिया केली जाते; पण त्यावर कायम निर्णय घेतला जात नाही.

वर्धा : जिल्ह्यातील बहुतांश जमिनी सुमारे १०० वर्षांपूर्वी लिजवर दिल्या होत्या़ अनेक जमिनींची लिजची मुदत संपली असून ती वाढविण्याची प्रक्रिया केली जाते; पण त्यावर कायम निर्णय घेतला जात नाही. यामुळे अनेक वर्षांपासून राहूटी करून असलेल्या सामान्यांना सध्या विक्री व हस्तांतरण प्रक्रियेचे आदेश नसल्याने व्यवहार रखडले आहेत. वर्धा जिल्ह्यात सुमारे पाच हजारांवर प्रकरणे प्रलंबित असल्याने सामान्यांची अडचण झाली आहे.
शासनाने वाणिज्यिक, औद्योगिक, निवासी तसेच धर्मदाय कारणांसाठी जमिनी भाडे पट्ट्यांवर दिल्या. १९२४-२५ पासून वर्धा जिल्ह्यातील अनेकांना अशा पद्धतीने जमिनी भाडेपट्ट्यावर देण्यात आल्या़ प्रत्येक ३० वर्षांच्या प्रदीर्घ काळानंतर भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण केले जाते. आता २०१४ मध्ये मुदत संपणाऱ्या लिजवरील जमिनीचे नूतनीकरण होत आहे. लिज वाढविण्याची प्रक्रिया शासनाकडून केली जाते; पण कायम उपाययोजनेसाठी पुढाकार घेतला जात नाही. यामुळे निवासी असलेले सामान्य नागरिक कात्रीत अडकले आहेत. जीवापाड जपलेले घर अद्याप आपले नाही, ही जाणीव त्यांना त्रस्त करीत आहे. याबाबत अनेकांनी मुख्यमंत्र्यांसह सर्वच लोकप्रतिनिधींना निवेदने दिली, पाठपुरावा केला; पण न्याय मिळाला नाही. नागपूर अनेक अधिवेशने या मुद्याने गाजविली; पण तोडगा निघाला नाही.
नझुल लिजबाबत ६ जानेवारी २००३, १९ जून २००७, २७ नोव्हेंबर २००७, १० आॅक्टोबर २०१२ आणि १२ डिसेंबर २०१२ असे पाच अध्यादेश निघाले़ यानंतर २०१४ मध्ये सुधारित ेअध्यादेशही आला़ यात विक्री, हस्तांतरण करायचे असेल तर सदर जमीन भाडेपट्टीवर घेतली, तेव्हापासून कर अदा करण्याच्या सूचना आहेत़ यामुळे नागरिकांनी नांगीच टाकली़ नवीन सरकारकडून जनतेला अपेक्षा आहे; पण या अधिवेशनात चर्चाच झाली नसल्याने तीही मावळली़ जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे पाठपुरावा करून शहर व जिल्ह्यातील नझूल लिजचा प्रश्न निकाली काढावा, अशी मागणी आरटीआय कार्यकर्ते ताराचंद चौबे यांच्यासह नागरिकांची आहे़(कार्यालय प्रतिनिधी)