अन्नत्यागातून नोंदविला जनसामान्य विरोधी धोरणांचा निषेध

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 13, 2017 23:16 IST2017-10-13T23:16:24+5:302017-10-13T23:16:38+5:30

शेतकरी, शेतमजुर, माजी सैनिकांच्या विधवा, दिव्यांग तसेच समाजातील दुर्बल घटकांच्या प्रलंबित विविध मागण्यांसाठी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्रहार जनशक्तीपक्षाच्यावतीने अन्नत्याग आंदोलन करण्यात आले.

Prohibition of public anti-corruption policies reported from foodgrains | अन्नत्यागातून नोंदविला जनसामान्य विरोधी धोरणांचा निषेध

अन्नत्यागातून नोंदविला जनसामान्य विरोधी धोरणांचा निषेध

ठळक मुद्देप्रहारचे आंदोलन : विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकाºयांना साकडेलोकमत न्यूज नेटवर्क

वर्धा : शेतकरी, शेतमजुर, माजी सैनिकांच्या विधवा, दिव्यांग तसेच समाजातील दुर्बल घटकांच्या प्रलंबित विविध मागण्यांसाठी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्रहार जनशक्तीपक्षाच्यावतीने अन्नत्याग आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आंदोलनात सहभागी दिव्यांग बांधवांनी एक दिवस उपवास करून केंद्र व राज्य सरकारच्या जनसामान्य विरोधी धोरणांचा निषेध नोंदविला. आंदोलनादरम्यान विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाºयांना सादर करण्यात आले.
सर्व जि.प/मनपा/पं.स. यांना ३ टक्के दिव्यांग निधी तातडीने वितरीत करणे, दिव्यांग बांधवाची नोंदणी करणे, ३ टक्के गाळे वाटप करणे तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत दिव्यांगांना प्राधान्य क्रमाणे घरकुलाचा लाभ देणे. शबरी घरकूल योजनेच्या धर्तीवर ओबीसी अल्पसंख्यांक व खुल्या प्रवर्गातील दिव्यांग बांधवांकरिता स्वतंत्र घरकूल योजना राबविण्यात यावी. दिव्यांग बांधवांना मानधन १ हजार ५०० रुपये देण्यात यावे. उत्पन्नाची अट शिथील करून ती १ लाख करण्यात यावी. दिव्यांग कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी १३ विधीमंडळ सदस्यांची समिती गठीत करण्यात यावी. दिव्यांग बांधवांना कर्जमाफी देऊन त्यांना अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ देण्यात यावा, आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनादरम्यान विविध मागण्यांचे निवेदन आंदोलनकर्त्यांनी जिल्हाधिकाºयांना सादर केले. सदर आंदोलनाचे नेतृत्त्व प्रहारचे विदर्भ प्रमुख तथा जिल्हा प्रमुख हनुमंत झोटींग, शहर प्रमुख विकास दांडगे, प्रमोद कुरटकर यांनी केले. आंदोलनात जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

Web Title: Prohibition of public anti-corruption policies reported from foodgrains