Possibility of Depriving Student Scholarship | विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याची शक्यता
विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याची शक्यता

ठळक मुद्देजबाबदारी कुणाची? : शिक्षण विभागाचे अक्षम्य दुर्लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
देऊरवाडा (आर्वी) : शालेय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळावा, यासाठी राज्य शासनाने शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली आहे. २०१९-२० या शैक्षणिक सत्रापासून शासनाने ओबीसी आणि व्हीजेएनटी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली. पण अनेक पालकांनी त्यांच्या पाल्याचे जातीचे प्रमाणपत्र आणि बँक खाते न काढल्याने हे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. सदर प्रकरणी अधिकची माहिती जाणून घेतली असता शिक्षण विभागही दुर्लक्ष करण्यात धन्यता मानत आहे. त्यामुळे जबाबदारी कुणाची असा प्रश्न सुजान नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती (फक्त मुलींसाठी), गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, अस्वच्छ व्यवसाय शिष्यवृत्ती, भारत सरकार मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना, दहावी बोर्ड परीक्षा फी, मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना (ओबीसी), पहिली ते दहावी डॉ. आंबेडकर मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती, (डीएनटी/व्हीजेएनटी) आदी योजना शासनाने गरजूंसाठी कार्यान्वीत केल्या आहेत. प्रत्येक शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी या शिष्यव्रुत्तीसाठी लागणाऱ्या कादपत्रासाठी शाळा सुरू होताच पालकांना सूचना करून प्रत्यक्ष भेटी घेतल्या.
त्यानुसार आपली दैनंदीन कामे टाकून पालक कामी लागले. शिवाय शिष्यवृत्तीसाठी लागणारे उत्पन्न दाखला, विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड, बँक खाते, जातीचे प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे काही पालकांनी शाळेत जमा केली. मात्र, अनेक पालक त्यांच्या पाल्याचे बँक खाते तसेच जातीचे प्रमाणपत्र काढू शकले नाही. शिवाय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही दुर्लक्ष केल्याने हे विद्यार्थी शासनाच्या शिष्यवृत्ती योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.

विद्यार्थ्याचे बँक खाते नसल्यास पालकाच्या बँक खात्यात शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा करावी. तेही नसेल तर शाळेच्या बँक खात्या रक्कम जमा करून ती विद्यार्थ्यांना वितरीत करावी. एकही विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहता कामा नये, या प्रकरणी वरिष्ठ अधिकाºयांनी लक्ष दिले पाहिजे.
- अजय काकडे, मुख्याध्यापक, उच्च प्राथमिक शाळा, वागदा (पुनर्वसन).

ओबीसी आणि व्हीजे,एनटी, शिष्यवृत्तीसाठीचे हे पहिलेच वर्ष आहे. शासनाची गाईड लाईन असल्याने तशी कागदपत्राची पूर्तता व्हायला पाहिजे. यात शासकीय-निमशासकीय सर्व शाळेचा समावेश आहे. जे कागदपत्रे व फॉर्म पूर्ण झाले आहे ते त्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी सादर करावे. जे कागदपत्र सादर करणार नाही त्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. १ फेब्रुवारीपर्यंत कागदपत्रे सादर करावी.
- गोपाल अनासने, निरीक्षक, समाज कल्याण विभाग, जि.प. वर्धा.

Web Title: Possibility of Depriving Student Scholarship

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.