बोंडअळीच्या सर्वेक्षणात छायाचित्र ठरतेय अडथळा

ठळक मुद्देकालावधी अत्यल्प : कृषी विभागाच्या हातात पाच दिवस

आॅनलाईन लोकमत
वर्धा : पेरा अधिक झाल्याने कापसाचे उत्पन्न बºयापैकी होईल, अशी अपेक्षा होती; पण बोंडअळी, गुलाबी अळीने शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरविले. परिणामी सर्वस्तरातून आंदोलने होत आहे. यामुळे शासनाने शेतपिकांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले; पण यासाठी कालावधी अत्यल्प देण्यात आला. यातील पाच दिवस निघून गेले असून आता पाचच दिवसांत सर्वेक्षण करावयाचे आहे. यातही जीपीएसयुक्त छायाचित्र पाठवायचे असल्याने तो सर्वेक्षणातील अडथळा ठरू लागला आहे.
मागील वर्षीपेक्षा यंदा कपाशीचा पेरा अधिक झाला. सोयाबीन उत्पन्न देत नसल्याने कपाशीवर शेतकºयांची भिस्त होती; पण बीटी कपाशीवरही बोंडअडीचा प्रादुर्भाव झाला. उत्पादन घटल्याने शेतकरी निराश झाले होते. बीटी कपाशीवर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव होत नसल्याचा दावा कंपन्या करतात; पण यावर्षी मोठ्या प्रमाणात बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला आहे. गुलाबी बोंडअळीसोबतच बोंडामध्ये अन्य अळ्या असल्याने संपूर्ण शेतातील कपाशी उद्ध्वस्त होत आहे. राज्यातील इतर जिल्ह्यांप्रमाणेच वर्धा जिल्ह्यातही कपाशीवर बोंडअळीचा मोठा प्रादुर्भाव झाला आहे. बोंडअळीमुळे कपाशी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. प्रारंभी कपाशीला फारशी बोंडे नव्हती. त्यानंतर बोंडामध्ये अळीने शिरकाव करीत पीक खराब केल्याने शेतकºयांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले गेले आहे.
कपाशीतील बोंड अळीमुळे नुकसान झाल्याची प्रकरणे पूढे येत आहेत. शिवाय धान उत्पादक जिल्ह्यांत धान पिकावरील तुडतुडे रोगाच्या प्रादुर्भावाने धानाचे नुकसान झाले. या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना मदत देण्याची मागणी सर्वस्तरातून करण्यात येत आहे. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या दोन्ही पिकांवरील झालेल्या कीड हल्ल्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी त्वरित पंचनामे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नुकसानीचे पंचनामे दहा दिवसांच्या आत करावे, असे आदेश शासनाने निर्गमित केले आहेत. सोबतच नुकसानीच्या दाव्याची ग्राह्यता पडताळण्याकरिता पंचनामे करताना नुकसानग्रस्त शेतीचे जीपीएस इनबिल्ड मोबाईल अ‍ॅपच्या साह्याने छायाचित्र काढण्यात यावे, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. नुकसान ठरविण्यासाठी पिकाची सातबाऱ्यावर नोंद आवश्यक आहे. पंचनामे झाल्यानंतर ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या पिकांबाबत बाधित शेतकºयांना मदत देण्यास्तव सविस्तर अहवाल शासनाला सादर करावेत, असे आदेश अधिकाºयांना देण्यात आले आहेत. त्या अनुषंगाने काही प्रमाणात कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांपासून अर्ज भरून घेतले जात आहेत; पण जीपीएस इनबिल्ड छायाचित्राची अट घातल्याने हे काम वेळेत पूर्ण कसे होणार, हा प्रश्नच आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मोबाईलमध्ये जीपीएस यंत्रणा कार्यान्वित नसेल, त्यावेळी काय करणार, ग्रामीण भागात मोबाईलला कव्हरेज मिळत नाही. मग, ही यंत्रणा कितपत योग्य ठरेल, आदी प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
आता केवळ पाच दिवस शिल्लक राहिले आहेत. या पाच दिवसांत मोबाईलमध्ये फोटो काढून शासनाला अहवाल सादर करावे लागणार आहेत. ही कामे कशी पूर्ण होणार, खरोखर नुकसानग्रस्तांचे अहवाल पोहोचून मदत मिळणार की नाही, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
मदतीसाठी खटाटोप की, केवळ देखावा?
राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशानुसार दहा दिवसांत सर्वेक्षण करुन अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. ७ ढियेंबा रोजी शासनाचे आदेश निर्गमित झाले. ९ व १० डिसेंबर रोजी सुटी होती आणि पुन्हा एक रविवार येणार आहे. यामुळे चार ते पाच दिवसच मिळणार आहे. मग, हा खटाटोप खरोखर मदत मिळावी म्हणून केला जातोय की, केवळ देखावा निर्माण केला जात आहे, असा प्रश्न संतप्त शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.
अधिवेशनाच्या कामात अधिकारी, कर्मचारी व्यस्त असतात. अशावेळी अत्यल्प कालावधीत प्रत्येक शेतात पोहोचणे शक्य होणार आहे काय, कृषी विभागाकडे तेवढी यंत्रणा कार्यरत आहे काय, आदी बाबी तपासणेही गरजेचे झाले आहे.