रस्ता अनुदानातील १.१५ कोटींच्या कामांच्या स्थगितीची याचिका फेटाळली

जिल्हाधिकारी यांनी हिंगणघाट नगरपरिषदेतील रस्ता अनुदानाअंतर्गत १ कोटी १५ लाख रक्कमेचा विकास कामांना स्थगिती देण्यासंबंधिची याचिका फेटाळली. यामुळे शहरातील विकास

हिंगणघाट: जिल्हाधिकारी यांनी हिंगणघाट नगरपरिषदेतील रस्ता अनुदानाअंतर्गत १ कोटी १५ लाख रक्कमेचा विकास कामांना स्थगिती देण्यासंबंधिची याचिका फेटाळली. यामुळे शहरातील विकास कामांचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती नगराध्यक्ष पंढरी कापसे यांनी दिली.
यासंदर्भात प्रशांत दादा पुसदेकर रा. हिंगणघाट यांनी याचिका दाखल केली होती. हिंगणघाट नगरपालिकेने १८ जानेवारी २०१४ च्या सर्वसाधारण सभेत ‘नागरी दलीत वस्ती, रस्ता अनुदान व वैशिष्टपूर्ण अनुदान २०१३-१४ अंतर्गत प्राप्त झालेल्या व होणाऱ्या निधीतून कामाची निवड करण्यासंदर्भात हा विषय क्रमांक ३ बहुमताने पारीत करीत कामाची निवड करण्याचे अधिकार नगराध्यक्षांना प्रदान करण्यात आले होते.
त्यानुसार २९ फेबु्रवारी २०१४ रोजी नगरपरिषदेने निविदा सुद्धा प्रकाशित केली; परंतु नगरपालिकेने सर्वसाधारण सभेत पारीत केलेला ठराव हा नगरपालिका अधिनियमाचे उल्लंघन करणारा असून त्याला स्थगिती मिळण्यात यावी, अशा स्वरुपाची याचिका प्रशांत पुसदेकर यांनी १८ मार्च २०१४ रोजी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दाखल केली. ही याचिका फेटाळली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी बाजु ऐकून न घेता याचिका फेटाळली. त्यामुळे ही बाब अन्यायकारक असून रस्ता विकास कामाना स्थगिती देण्यात यावी, अशी याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात दाखल करण्यात आली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची बाजू ऐकून घेऊनच निर्णय देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन्ही बाजू ऐकून घेवून याचिका रद्द करीत असल्याचा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे तब्बल ११ महिन्यांपासून प्रलंबित रस्ता अनुदानांतर्गत १.१५ कोटी रक्कमेच्या विकास कामाचा मार्ग मोकळा झाला. पालिकेच्यावतीने अ‍ॅड. पी.बी.टावरी व अ‍ॅड. गिरीश तकवाले यांनी काम पाहिले.(तालुका प्रतिनिधी)