चार वर्षात केवळ दोन तक्रारी

आई वडिलांना रस्त्यावर आणणाऱ्या पोटच्या मुलांविरूद्ध दाद मागता यावी यासाठी ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात आले. जिल्ह्यात मात्र ज्येष्ठांना या न्यायाधिकरणाची माहितीच

ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह न्यायाधिकरण : हिंगणघाट वगळता कुठेही तक्रार नाही
पराग मगर - वर्धा
आई वडिलांना रस्त्यावर आणणाऱ्या पोटच्या मुलांविरूद्ध दाद मागता यावी यासाठी ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात आले. जिल्ह्यात मात्र ज्येष्ठांना या न्यायाधिकरणाची माहितीच नसल्याचे समोर आले आहे. हिंगणघाट उपविभाग वगळता इतर कुठेही या प्रकारातील तक्रारी दाखल नाहीत. या न्यायाधिकरणाची माहिती सर्वसामान्यांना व्हावी याकरिता शासनाच्यावतीने जनजागृती करणे गरजेचे झाले आहे.
गत काही वर्षांत कुटुंबांचे विभक्तीकरण मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे. मुलांचे आयुष्य स्थीरस्थावर व्हावे यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या पालकांनाच मुले रस्त्यावर आणत आहेत. आई-वडिलांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या मुलांच्या मुजोरीला वेसण घालण्यासाठी शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी व चरितार्थासाठी ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह अधिनियम २०१० पारित केला. यातून जन्मदात्याचे पालनपोषण करण्याची जबाबदारी वारस किंवा अपत्यांवर सोपविली आहे. वृद्धापकाळात सांभाळ करण्यास नकार व निर्वाह भत्ता न दिल्यास ज्येष्ठ नागरिकांना या निर्वाह न्यायाधिकरणाकडे दाद मागता येते.
जिल्ह्यातील वर्धा, आर्वी आणि हिंगणघाट या उपविभागात न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात आले. त्याचे अध्यक्ष उपविभागीय अधिकारी आहेत. हिंगणघाट उपविभाग वगळता वर्धा व आर्वी येथे एकही तक्रार आली नसल्याची माहिती आहे. हिंगणघाट उपविभागात दोन तक्रारी दाखल झाल्या असून त्यांचा निकाल लागल्याचे सांगण्यात आले आहे.
सर्व जिल्ह्यात न्यायाधिकरणची स्थापना
राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील उपविभागासाठी न्यायाधिकरण स्थापन केले आहे. पीठासीन अधिकारी म्हणून उपविभागीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. याबाबतची अधिसूचना राज्य शासनाने २८ सप्टेंबर २०१० ला काढलेली आहे. अपिलासाठी न्यायाधिकरण असून, त्याचे पीठासीन अधिकारी जिल्हा दंडाधिकारी आहेत.