पाणी टंचाईचे केवळ 160 प्रस्ताव मंजूर

उन्हाळ्याच्या दिवसांत पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी विविध कामे हाती घेतली जातात. ग्रामीण भागातील या समस्येवर मात करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचा पाणी पुरवठा विभाग प्रयत्न करतो. ३१ मार्चपूर्वी आलेल्या ३० लाखांपर्यंतच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना राहात असल्याचे सांगण्यात आो; तर ३१ मार्चनंतरचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाला पाठवावे लागत असल्याचे वास्तव आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
वर्धा : मागील काही दिवसांपासून जिल्ह्यात सूर्य आग ओकू लागला आहे. वाढत्या उष्णतामानाच्या तुलनेत पाणी समस्या निर्माण झालेली नाही. पण उन्हाळ्याच्या पुढील दिवसांत पाणी समस्या निकाली काढण्यासाठी प्रभावी नियोजन करण्यात आले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाला एकूण २०६ प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, त्यापैकी १६० प्रस्तावांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली आहे, तर २१ प्रस्ताव ३१ मार्च २०२२ नंतर प्राप्त झाल्याने ते प्रस्ताव मंजुरीसाठी थेट शासनाला पाठविण्यात आले आहेत, तर जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागात २५ प्रस्तावांची तपासणी युद्धपातळीवर सुरू असून, हेही प्रस्ताव मंजुरीसाठी थेट शासनाला पाठविले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

३० लाखांपर्यंतच्या कामांना मंजुरीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना
-    उन्हाळ्याच्या दिवसांत पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी विविध कामे हाती घेतली जातात. ग्रामीण भागातील या समस्येवर मात करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचा पाणी पुरवठा विभाग प्रयत्न करतो. ३१ मार्चपूर्वी आलेल्या ३० लाखांपर्यंतच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना राहात असल्याचे सांगण्यात आो; तर ३१ मार्चनंतरचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाला पाठवावे लागत असल्याचे वास्तव आहे.

गरज पडल्यास दहा टँकरने होणार पाणी पुरवठा
-    जिल्ह्याचा माथा असलेल्या आष्टी तालुक्यासह कारंजा तालुक्यात उन्हाळ्याची चाहूल लागताच पाणी समस्या तोंड वर काढत होती. पण मध्यंतरी पाणी समस्या उद्भवणााऱ्या या गावांत पाणी पुरवठ्यासंदर्भातील विविध कामे करण्यात आल्याने ही गावे गतवर्षी टँकरमुक्त झाली आहेत. 
-   असे असले तरी एप्रिल ते जून या काळात पाणी समस्या बिकट झाल्यास आष्टी तालुक्यासाठी आठ, तर आर्वी तालुक्यासाठी दोन टँकर प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. 
-    जिगरज पडल्यास नागरिकांची मागणी लक्षात घेता, तहसीलदारांच्या आदेशान्वये प्रत्यक्ष टँकरद्वारे पाणी पुरवठा केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

पंचायत समिती स्तरावर होणार निविदा प्रक्रिया
-   मंजूर प्रस्तावांची निविदा प्रक्रिया तीनदिवसीय विशेष मोहीम हाती घेऊन पंचायत समिती स्तरावर होणार आहे. विशेष म्हणजे मागीलवर्षी उन्हाळ्याच्या दिवसांत पाणीटंचाईची समस्या निकाली काढण्यासाठी सात कोटींचा निधी खर्च झाला होता, तर यंदा १४ कोटींचा आराखडा प्रस्तावित आहे.

पाणी टंचाईच्या १६० प्रस्तावांना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मंजुरी मिळाली आहे; तर २१ प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाला पाठविण्यात आले आहेत, शिवाय २५ प्रस्तावांची युद्धपातळीवर तपासणी सुरू असून, ते प्रस्ताव तातडीने मंजुरीसाठी शासनाला पाठविले जाणार आहेत. येत्या ४८ तासांत प्रस्ताव पाठविले जातील.
- दीपक वाघ, कार्यकारी अभियंता, पाणी पुरवठा, जि.प., वर्धा.