प्रेरणास्थळातून ओबीसींचे जनआंदोलन

ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करावी तसेच अन्य सुविधा द्याव्यात यासह अन्य मागण्यांसाठी जनआंदोलन उभारण्यात येत आहे़ विदर्भातील ओबीसींच्या या जनआंदोलनास महात्मा गांधी

सेवाग्राम : ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करावी तसेच अन्य सुविधा द्याव्यात यासह अन्य मागण्यांसाठी जनआंदोलन उभारण्यात येत आहे़ विदर्भातील ओबीसींच्या या जनआंदोलनास महात्मा गांधी आश्रमातून प्रारंभ करण्यात आला़ यावेळी सरपंच रोशना जामलेकर यांना निवेदन देण्यात आले़ सरपंचामार्फत मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री यांना निवेदन पाठविण्यात येणार आहे़
यावेळी प्रा़ दिवाकर गमे म्हणाले की, महात्मा फुले समता परिषदेने आता ओबीसींच्या न्याय्य हक्काची लढाई खेड्यापाड्यातून सुरू केली आहे़ ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, जनगनना व अन्य मागण्यांची जाणीव, माहिती झाल्याने या आंदोलनात ते सक्रीय झालेत़ यात एस़सी, एस़टी़, प्रमाणे घरकूल, शेती अवजारे, मिनी ट्रॅक्टर, विहिरी आदी १०० टक्के अनुदानावर मोफत मिळाली पाहिजे़ एवढेच नव्हे तर ओबीसी बारा बलुतेदार, लोहार, सुतार, शिंपी, कुंभार, न्हावी, परिट आदींनाही त्यांच्या व्यवसायासाठी १०० टक्के अनुदानावर मोफत साहित्य मिळावे, विद्यार्थ्यांना बिनव्याजी व ७० टक्के अनुदानावर प्रत्येकी १० लाख रुपये व्यवसायासाठी कर्ज मिळाले पाहिजे़ ग्रामीण युवक युवतींना एसटी, एससीप्रमाणे मोफत व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले पाहिजे़ ग्रामीण प्रशिक्षित ओबीसींना ५० लाख रुपये बिनव्याजी कर्ज ६० टक्के अनुदानावर दिले पाहिजे, असे सांगितले़ सुनील राऊत यांनी, मागील दोन वर्षांपासून ओबीसींच्या मागण्यांबाबत आंदोलने करण्यात येत आहे़ ही लढाई आता मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय थांबणार नाही़ विविध संघटनांचे पाठबळ लाभले़ आश्वासन मिळतात; पण आता जन आंदोलनाची गरज आहे़ नव्या पिढीच्या भविष्याचा प्रश्न यातून सुटणार आहे, असे सांगितले़ किशोर माथनकर यांनी ओबीसीमध्ये अनेक जाती आहेत़ आर्थिक स्थिती नाजूक असून आजचे शिक्षण खर्चिक आहे़ आर्थिक दुर्बलतेमुळे शिक्षण घेणे कठीण झाले आहे़ यामुळे संघटनांच्या मागण्या रास्त व योग्य असून त्या पूर्ण होणे गरजेचे आहे़ यासाठी आंदोलनाद्वारे जनजागरण करून त्या मान्य करून घेणे आवश्यक आहे, असे सांगितले़ काकडे यांनी ओबीसींची जनगनणा, घटनात्मक अधिकार व सवलती यासाठी आंदोलने उभारली, निवेदने दिलीत़ लोकप्रतिनिधींनी याचे गांभीर्य समजावून घेतले पाहिजे़ शासन आश्वासन देते, घोषणा करते; पण योग्य कारवाई करीत नसल्याने दिशाभूल करीत असल्याची भावना वाढीस लागते़ यातूनच समाजात उद्रेक निर्माण होतो़ न्याय हक्काचा विचार झाला पाहिजे़ मागण्या पूर्ण व्हाव्या, असे नमूद केले़ यावेळी सुनील राऊत, किशोर माथनकर, प्रा़ दीवाकर गमे, विनय डहाके, निळकंठ पिसे, अविनाश काकडे, सुनील कोल्हे, सुरेश बुरडकर, संजय जवादे व पदाधिकारी उपस्थित होते़(वार्ताहर)