- महेश सायखेडेवर्धा : शासनाच्या ‘मनोधैर्य’ योजनेच्या माध्यमातून पोस्को, बलात्कार, अ‍ॅसिड हल्ला आदी गुन्ह्यातील पीडितांना शासकीय मदत देण्याची तरतूद आहे. परंतु, एखाद्या महिलेवर पेट्रोल टाकून जीवंत जाळण्याचा प्रयत्न केल्यास तिला या योजनेचा लाभ देता येईल काय, याबाबत जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण संभ्रमात आहे. कारण या योजनेत पेट्रोल हल्ल्याचा उल्लेखच नाही.
हिंगणघाट शहरात प्राध्यापिकेवर पेट्रोल टाकून जीवंत जाळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या घटनेतील पीडितेवर नागपूर येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. तिच्या उपचारासाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून तातडीने चार लाखांची मदत करण्यात आली असली तरी मनोधैर्य योजनेतून मदत मिळू शकलेली नाही. पीडितेला शासनाच्या कुठल्या योजनेतून भरीव मदत करता येईल यासाठीचा तुलनात्मक अभ्यास सध्या जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणच्यावतीने केला जात आहे.
सध्या मदतीचा प्रस्ताव जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाकडे पाठविण्यात आला आहे. पूर्वी मनोधैर्य योजनेच्या माध्यमातून अ‍ॅसिड हल्ला, पोस्को, बलात्कार आदी गुन्ह्यातील पीडितेला महिला व बालविकास विभागाच्यावतीने शासकीय मदत दिली जात होती. परंतु, सध्या ही योजना जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणकडे वळती करण्यात आली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
हिंगणघाट येथील घटनेतील पीडितेला शासकीय भरीव मदत देण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांचा तुलनात्मक अभ्यास केला जात आहे. पीडितेला शासकीय मदत देण्यासाठीचा पोलिसांकडून प्रास्ताव आम्हाला प्राप्त झाला आहे. लवकरच पीडितेला भरीव शासकीय मदत देण्यात येईल.- निशांत परमा, सचिव, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, वर्धा.