नाचणगाव ग्रा.पं. मधील गोंधळ

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय योजना सुरू आहे. या योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतीला सन २०१६-१७ मध्ये

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुलगाव : स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय योजना सुरू आहे. या योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतीला सन २०१६-१७ मध्ये ४३४ लाभार्थ्यांकरिता ५२ लाख ८ हजार रुपयाची राशी १६ हप्त्यात प्राप्त झाली. यातून रवींद्र गावंडे यांना दिलेला १३ हजार रुपयाचा धनादेश अनादरीत झाला. याची चौकशी सुरू असताना येथे २७ लाख ३६ हजार रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करीत या प्रकाराच्या चौकशीची मागणी जिल्हा काँग्रेस अल्पसंख्याक विभागाचे जिल्हाध्यक्ष शब्बीर पठाण यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनानुसार, सर्वप्रथम या योजनेचे लाभार्थी रवींद्र गावंडे यांचा १२ हजाराचा धनादेश अनादरीत झाल्याचे म्हणने आहे. सदर प्रकार नजरचुकीने झाल्याचे समितीचे म्हणने आहे. हा प्रकार झाकण्याचा प्रकार सुरू असतानाही नाचणगावातील सहा लाभार्थ्यांचे धनादेश बाऊन्स झाल्याची चर्चा होती. परंतु राजकीय दबावामुळे हे प्रकरण थंडबस्त्यात गेल्याची चर्चा आहे. आता तर चक्क २७ लाख ३६ हजाराचे घबाड बाहेर आले आले आहे. यामुळे या समितीच्या कार्य प्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष शब्बीर पठाण, उपसरपंच सुरेश देवतळे व इतर काही ग्रामपंचायत सदस्यांनी केलेल्या तक्रारी नुसार बँक आॅफ इंडिया, नाचणगाव शाखेत ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीच्या नावे बचत खाते आहे. या खात्यातून ३ फेब्रुवारी २०१६ ते ५ मे २०१७ पर्यंत करण्यात आलेल्या आर्थिक व्यवहारात काही लाभार्थ्यांची रक्कम रोख काढण्यात आली. तर काहींना लाखो रुपयांचे धनादेश दिल्याचे समोर आल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे ग्रामीण पाणी पुरवठा समितीचे अध्यक्ष अनुप टेंभुर्णे यांच्या नावे ६ लाख ३५ हजार व त्यांच्या पत्नीचे नाव ४ लाख रुपये काढण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड होवून दोन वर्षांत केवळ तीनच सभा झाल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. शिवाय या समितीने झालेल्या आर्थिक व्यवहाराबाबत कुठलीही मंजूरी घेतली नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. ज्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला. त्यापैकी काही लाभार्थ्यांच्या नावे घरच नाही तर काही लाभार्थी हयात नसल्याचा आरोप आहे. यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करून शासकीय लेखा परीक्षकांकडून लेखा परीक्षण करण्यात यावे व संबंधितावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणीही करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत असून याकडे गावकऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.